मद्य तस्करी आणि जनतेच्या मनातील प्रश्न


जगभरात कोरोना या विषाणूचा उद्रेक सध्या सुरुच आहे.
याशिवाय महाराष्ट्रात राजकीय अस्तित्व आणि वर्चस्वाची लढाई देखील जोरात सुरु  आहे. साठ हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा गाजवून
, सत्ता भोगून याच घोटाळ्यातील कथीत क्राईम पार्टनरच्या
साथीने पुन्हा तीन ते चार दिवसांची सत्ता भोगण्यात आली.
या तीन – चार दिवसांच्या सत्तेनंतर त्यांना सत्तेवरुन
खाली ढकलून शिवसेना नेतृत्वाने महाविकास  आघाडीचा
अश्व वायू वेगाने पुढे नेला. दरम्यान कोरोना या विषाणूने सर्वत्र थैमान घातले. लॉकडाऊन
हिच सोन्याची कोंबडी समजून ती कापण्याची नामी संधी साधण्याचे काम जळगाव जिल्हयातील
दोन आजी – माजी आमदारांनी केले.
आजी माजी आमदारांच्या या संधी साधण्याच्या प्रयत्नात
पोलिस खात्यातील काही अधिकारी व कर्मचा-यांचे एक वेगळे रुप या निमित्ताने समोर आले.
मध्यंतरी जारी झालेले लॉकडाऊन आणि त्याच्या जोडीला
संचारबंदी असल्याने निर्माण झालेली कोंडी मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्याच्या
महसुलाचा मुद्दा मांडून फोडली. मद्याची दुकाने सुरु करावी असा त्यांचा विचार बरीच खळखळ
करुन स्विकारला गेला. परंतु याच लॉकडाऊन काळात जळगावातील अजिंठा चौफुली जवळ एका मद्य
विक्रीच्या दुकानाचे प्रकरण बाहेर आले. सामाजीक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ता दिपककुमार
गुप्ता यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून परमीट रुम बीयर बार मधून मद्य विक्रीचा रेट
बोर्ड लावण्यासोबत दारु धंद्यातील ग्राहक लुटीचे बिंग फोडले. त्यानंतर त्यांनीच एप्रिल
मधे जळगाव जिल्हयातील मद्य विक्रीच्या धंद्यातील गैर प्रकारांबद्दल थेट राज्य उत्पादन
शुल्क विभागाचे आयुक्त व  मंत्री पातळी पर्यंत
तक्रारी  लावून धरल्या. त्यामुळे खळबळून जाग
आलेल्या उत्पादन शुल्क
, पोलिस व महसूल विभागाने
मोहिम उघडली. या मोहीमेत मद्य विक्री होलसेल धंद्यात गुंतलेल्या पोलिस निरिक्षकांसह
काही कर्मचा-यांचे लागेबांधे उघड झाले. एकाचे निलंबन व  इतरांची बडतर्फी झाली. एवढेच नव्हे तर जळ्गावचे आमदार
सुरेश भोळे यांच्या पत्नीच्या नावावर असलेल्या निलम वाईनचा परवाना कायमस्वरुपी रद्द
करण्यात आला. त्यापुर्वी जळ्गाव येथील अजिंठा चौफुली जवळ दिनेश नोतवानी यांच्या मद्य
विक्रीचा परवाना रद्द झाला. शिवाय दिपककुमार गुप्ता यांच्या तक्रारीनुसार आणखी सहा
बड्या विदेशी मद्य विक्रेत्यांचा परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयास होणा-या विलंबाचा
मुद्दा गाजला. दरम्यान जळगाव जिल्हयातील मद्य तस्करीत लोक प्रतिनिधींसह पोलिसांचा सहभाग
आणी मद्य विक्रेत्यांवर सक्रांत कोसळली. ही संक्रांत कोसळल्याचे बघून मद्य व्यावसायीक
आणी राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील दोषींना वाचवण्यासाठी फंड जमा करण्याचा उद्योग एका
दलालाने केल्याचे बाहेर आले. हा दलाल कोण ते जाहीर करुन त्याची हकालपट्टी करावी अशी  मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस महिला आघाडीच्या प्रदेश
सरचिटणीस मंगला पाटील यांनी केली. संबंधित खात्याचे सचीव
, आयुक्त, उपायुक्त यांच्याकडे इ मेल द्वारे तक्रार पाठवण्यात आली. राज्य
उत्पादन शुल्क विभागाचे मंत्री दिलीप वळसे पाटील 
यांच्याशी आपलीच घनिष्ठ जवळीक असल्याचे सुपरकार्ड वापरण्याचा उद्योगही काही
महाभागांनी केल्याचे या निमित्ताने उघड झाले. याकामी राज्य उत्पादन शुल्क व पोलिस सुत्रांचा
खुबीने वापर करुन घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.
जळगाव जिल्हयात अमळनेरचे माजी आमदार शिरीष चौधरी
यांच्या  पत्नीच्या नावे भागीदारीत चालवला जाणारा
मद्य परवाना आणि कथीत पदाच्या ताकदीवर नियम तोडून चालवली जाणारी मद्य तस्करी
, मुदतबाहय साठा बाळगणारी लॉबी, जळगाव, अमळनेर, भुसावळ, चोपडा, नंदुरबार, शिरपूर, धुळे जिल्हयातील होलसेल मद्य विक्रीसह नॉनव्हेज रेस्टॉरंटची
साखळी चालवणा-या मंडळींचे बिंग फुटले आहे. आताच्या भानगडीत मद्य साठा तपासणीत तफावत
असल्याचे म्हणणारे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी खरोखरच इतकी वर्ष होलसेलर्ससह
अन्य बार मधे जावून मद्य साठा तपासणी करत होते का
? सरकारी कर बुडवून विविध ठिकाणी प्रचलीत ब्रॅंडची
नक्कल करुन खपवली जाणारी दारू एक्ससाईजने पकडली तरी बेवारस ठरवण्याच्या केसेस किती
? मालधनी फरार करुन किती लाखांची तोडीपानी होते? पोलिस मद्य साठा पकडतात मग राज्य उत्पादन शुल्क
विभागाचे अधिकारी झोपेचे सोंग घेतात का
? असे अनेक भाबडे प्रश्न सर्व सामान्य जनतेला पडतात.
दारु तसेच सट्टा, जुगार, रेतीच्या धंद्यातील करोडोचे उत्पन्न बघून जळगाव
जिल्हयात काही लोकप्रतिनिधी
, आमदार, नगरसेवक, नगराध्यक्ष अशा पदावर जावून बसलेली मंडळी प्राप्त
पदाची उबदार शाल पांघरुन अवैध धंद्याचे रॅकेट चालवत असल्याचे बोलले जाते. अवैध धंद्यातील
धन्नाशेठ राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी म्हणून वृत्तपत्रात फोटो छापून मिरवतात
.
सक्षम अधिका–यांनी काही प्रमाणात कुणाचा परवाना
सस्पेंड अथवा कायमचा रद्द केला तरी या अधिका-यांचा निर्णय फिरवणा-या दलालांचे काय
? अशा प्रकरणात मंत्रीही अधिका-यांचा निर्णय कच-याच्या
टोपलीत कसा फेकून देतात
? जाब कुणाकुणाला विचारणार
? लोक प्रतिनिधींच्या कथीत सेवाभावी फाऊंडेशनमधे जमवलेला
निधी राज्य सरकार जप्त का करुन घेत नाही
? अशा जनतेच्या मनातल्या प्रश्नांची उत्तरे महाविकास आघाडी सरकार
देणार आहे का
?  

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here