“आयएएस आयपीएस अधिका-यांवर तोडीपाणीचे शिंतोडे”
सध्या देशभरात कोरोना या विषाणूसोबत निकराचा लढा
सुरु आहे. दरम्यानच्या काळात प्रशासन सेवेतील बड्या अधिका-यांचे दोन चेहरे समोर आले
आहेत. पोलिस विभाग उत्तम सेवा बजावत असल्याचा सुखद धक्का फेब्रुवारी – मार्च दरम्यान
जनतेने अनुभवला. मात्र एप्रिलची हवा तापली असतांना राज्याच्या गृह विभागाचे प्रधान
सचिव अमिताभ गुप्ता यांनी सीबीआय चौकशीतील आरोपींना कौटूंबिक मित्र संबोधून महाबळेश्वर
सहलीला जाण्यास मदत केल्याचे उघड झाले. या घटनेवरुन राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख
विरोधकांच्या निशान्यावर आले. त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी सुरु झाली. गळयाशी येवू पाहणारे प्रकरण गृह
सचिवांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून टोलवण्यात आले. याच पार्श्वभुमीवर मनसे नेते राज
ठाकरे यांनी राज्याच्या महसुल वाढीचा मार्ग म्हणून राज्यातील दारुची दुकाने खुली करण्याची
मागणी केली. राज यांच्या मागणीवर दै. सामना ने कोरड्या घशाच्या तळीरामांचे कोरडवाहू
कैवारी बनल्याबद्दल त्यांच्यावर निशाना साधला. अगदी याच सुमारास जळगाव जिल्हयाच्या
केंद्रस्थानी एमआयडीसी पोलिस स्टेशनचे पोलिस निरिक्षक रणजित शिरसाठ हे चर्चेत आले.
त्यांनी एका होलसेल मद्यविक्रेत्यात लॉकडाउन काळात दारु विक्रीस मदत केल्याचे आणि त्यात
त्यांची पार्टनरशिप असल्याचे जिल्हा पोलिस अधिक्षकांनी केलेल्या चौकशीत उघड झाले. या
प्रकरणी पोलिस निरिक्षक शिरसाठ यांच्यासह इतर सहभागी पोलिस कर्मचा-यांना सेवेतून बडतर्फ
करण्यात आले. यातील विशेष भाग असा की विदेशी दारु विक्रीच्या धंद्यात ज्यावेळी एखादा पोलिस अधिकारीच नव्हे तर माजी आमदाराच्या पत्नीची
भागीदारी स्पष्ट होते, त्यावरुन प्रचंड धनशक्ती
कमावण्यासाठी पोलिस खात्यातील काही अधिकारी राजकारण्यांच्या साथीने कसे लुटारु धंदे
करतात त्याच्या कित्येक सुरस कथा जळगाव जिल्हयातच नव्हे तर राज्याच्या प्रत्येक जिल्हयात
दिसुन येत आहे. जळगाव जिल्हयात लॉकडऊन काळात नगरसेवकांसह वाळू माफीया व पोलिस यांच्या
ओल्या पार्ट्यांची चर्चा आता जोर धरु लागली आहे. गेल्या काही वर्षापुर्वी वाळू प्रकरणात
पोलिस निरिक्षक अशोक सादरे यांनी आत्महत्या केली आहे. वाळू माफीयांच्या मुसक्या आवळणार
अशी राजकीय सिंहगर्जना वृत्तपत्राच्या हेडलाईनद्वारे होण्याच्या दुस-या दिवसापासूनच
सादरे प्रकरणाचा सुरु झालेला अध्याय त्यांचा बळी घेवूनच संपला. दारु, रेती, सट्टा, जुगार अड्ड्यावरुन जळगावात नेहमीच शह कटशहाचे राजकारण रंगते. अवैध धंद्यामधून
होणारी दरमहा करोडोची उलाढाल पाहून त्यात प्रथम हफ्तेबाजी, खंडणी आणि पार्टनरशिप असा पल्ला गाठला जातो. एकट्या
एरंडोल तालुक्यात दरमहा सट्ट्याच्या धंद्यात कोटीची उलाढाल होत असल्याचा आरोप माजी
पालकमंत्र्यांनी त्यावेळी केला होता. भुसावळ परिसराच्या अवैध धंद्यातील करोडोच्या कमाईत
हिस्सा मिळावा म्हणून एका लोकप्रतिनिधीने आठवडाभर विधानसभा गाजवली होती. चाळीसगाव येथील
शासकीय विश्रामगृहावर कार्यकर्त्यांनी पकडून ठेवलेल्या एका बड्या पोलिस अधिका-याच्या
सुटकेसाठी 150 किलो मिटर अंतराचा पल्ला गाठत एक बडा नेता त्यावेळी धावून गेला होता.
अर्थात या सहकार्याची किंमत त्यांनी पुरेपुर वसुल केली होती असे म्हणतात. कोणत्या पोलिस
स्टेशनला कोण किती कमाई करतो? यावर केवळ या खात्याचे वरिष्ठच नव्हे तर राजकारणी
देखील लक्ष ठेवून असतात. हाच प्रकार महसुल विभागात देखील घडतो. रेशन दुकानदाराकडून
चाळीस हजार रुपयांची लाच घेतांना एक कारकुन काही वर्षापुर्वी पकडला गेला होता. जर कारकुन
मंडळी एकाच प्रकरणात चाळीस हजार उकळत असतील तर त्या तुलनेत वरिष्ठ अधिका-यांचा किती
लाखाचा रेट असेल याची जनतेमधे आजही चर्चा आहे. सट्टा जुगार, रेती, दारु अवैध धंद्याची प्रकरणे जिल्हा पोलिस प्रमुखांपर्यंत येवून
निकाली निघतात. सट्टा, दारु, रेतीच्या सध्या गाजत असलेल्या अशाच एका प्रकरणात
संबंधीत आरोपी एका बड्या अधिका-यास भेटल्याची बातमी नुकतीच लिक झाली आहे.
सुरु आहे. दरम्यानच्या काळात प्रशासन सेवेतील बड्या अधिका-यांचे दोन चेहरे समोर आले
आहेत. पोलिस विभाग उत्तम सेवा बजावत असल्याचा सुखद धक्का फेब्रुवारी – मार्च दरम्यान
जनतेने अनुभवला. मात्र एप्रिलची हवा तापली असतांना राज्याच्या गृह विभागाचे प्रधान
सचिव अमिताभ गुप्ता यांनी सीबीआय चौकशीतील आरोपींना कौटूंबिक मित्र संबोधून महाबळेश्वर
सहलीला जाण्यास मदत केल्याचे उघड झाले. या घटनेवरुन राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख
विरोधकांच्या निशान्यावर आले. त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी सुरु झाली. गळयाशी येवू पाहणारे प्रकरण गृह
सचिवांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून टोलवण्यात आले. याच पार्श्वभुमीवर मनसे नेते राज
ठाकरे यांनी राज्याच्या महसुल वाढीचा मार्ग म्हणून राज्यातील दारुची दुकाने खुली करण्याची
मागणी केली. राज यांच्या मागणीवर दै. सामना ने कोरड्या घशाच्या तळीरामांचे कोरडवाहू
कैवारी बनल्याबद्दल त्यांच्यावर निशाना साधला. अगदी याच सुमारास जळगाव जिल्हयाच्या
केंद्रस्थानी एमआयडीसी पोलिस स्टेशनचे पोलिस निरिक्षक रणजित शिरसाठ हे चर्चेत आले.
त्यांनी एका होलसेल मद्यविक्रेत्यात लॉकडाउन काळात दारु विक्रीस मदत केल्याचे आणि त्यात
त्यांची पार्टनरशिप असल्याचे जिल्हा पोलिस अधिक्षकांनी केलेल्या चौकशीत उघड झाले. या
प्रकरणी पोलिस निरिक्षक शिरसाठ यांच्यासह इतर सहभागी पोलिस कर्मचा-यांना सेवेतून बडतर्फ
करण्यात आले. यातील विशेष भाग असा की विदेशी दारु विक्रीच्या धंद्यात ज्यावेळी एखादा पोलिस अधिकारीच नव्हे तर माजी आमदाराच्या पत्नीची
भागीदारी स्पष्ट होते, त्यावरुन प्रचंड धनशक्ती
कमावण्यासाठी पोलिस खात्यातील काही अधिकारी राजकारण्यांच्या साथीने कसे लुटारु धंदे
करतात त्याच्या कित्येक सुरस कथा जळगाव जिल्हयातच नव्हे तर राज्याच्या प्रत्येक जिल्हयात
दिसुन येत आहे. जळगाव जिल्हयात लॉकडऊन काळात नगरसेवकांसह वाळू माफीया व पोलिस यांच्या
ओल्या पार्ट्यांची चर्चा आता जोर धरु लागली आहे. गेल्या काही वर्षापुर्वी वाळू प्रकरणात
पोलिस निरिक्षक अशोक सादरे यांनी आत्महत्या केली आहे. वाळू माफीयांच्या मुसक्या आवळणार
अशी राजकीय सिंहगर्जना वृत्तपत्राच्या हेडलाईनद्वारे होण्याच्या दुस-या दिवसापासूनच
सादरे प्रकरणाचा सुरु झालेला अध्याय त्यांचा बळी घेवूनच संपला. दारु, रेती, सट्टा, जुगार अड्ड्यावरुन जळगावात नेहमीच शह कटशहाचे राजकारण रंगते. अवैध धंद्यामधून
होणारी दरमहा करोडोची उलाढाल पाहून त्यात प्रथम हफ्तेबाजी, खंडणी आणि पार्टनरशिप असा पल्ला गाठला जातो. एकट्या
एरंडोल तालुक्यात दरमहा सट्ट्याच्या धंद्यात कोटीची उलाढाल होत असल्याचा आरोप माजी
पालकमंत्र्यांनी त्यावेळी केला होता. भुसावळ परिसराच्या अवैध धंद्यातील करोडोच्या कमाईत
हिस्सा मिळावा म्हणून एका लोकप्रतिनिधीने आठवडाभर विधानसभा गाजवली होती. चाळीसगाव येथील
शासकीय विश्रामगृहावर कार्यकर्त्यांनी पकडून ठेवलेल्या एका बड्या पोलिस अधिका-याच्या
सुटकेसाठी 150 किलो मिटर अंतराचा पल्ला गाठत एक बडा नेता त्यावेळी धावून गेला होता.
अर्थात या सहकार्याची किंमत त्यांनी पुरेपुर वसुल केली होती असे म्हणतात. कोणत्या पोलिस
स्टेशनला कोण किती कमाई करतो? यावर केवळ या खात्याचे वरिष्ठच नव्हे तर राजकारणी
देखील लक्ष ठेवून असतात. हाच प्रकार महसुल विभागात देखील घडतो. रेशन दुकानदाराकडून
चाळीस हजार रुपयांची लाच घेतांना एक कारकुन काही वर्षापुर्वी पकडला गेला होता. जर कारकुन
मंडळी एकाच प्रकरणात चाळीस हजार उकळत असतील तर त्या तुलनेत वरिष्ठ अधिका-यांचा किती
लाखाचा रेट असेल याची जनतेमधे आजही चर्चा आहे. सट्टा जुगार, रेती, दारु अवैध धंद्याची प्रकरणे जिल्हा पोलिस प्रमुखांपर्यंत येवून
निकाली निघतात. सट्टा, दारु, रेतीच्या सध्या गाजत असलेल्या अशाच एका प्रकरणात
संबंधीत आरोपी एका बड्या अधिका-यास भेटल्याची बातमी नुकतीच लिक झाली आहे.
त्यामुळे प्रशासन सेवेतील बड्या पदावरील अधिका-यांचे
उत्पन्नाचे अनेक स्त्रोत असल्याचे दिसून येते असे म्हणता येईल.
उत्पन्नाचे अनेक स्त्रोत असल्याचे दिसून येते असे म्हणता येईल.
राज्यात अनेक आयपीएस, आयएएस अधिका-यांबद्दल जनतेच्या मनात चांगली प्रतिमा
आहे. तथापी काही टक्के अधिका-यांच्या बाबतीत जनतेच्या मनात शंका निर्माण झाल्या आहेत.
एखाद्या ठिकाणी धाड घातल्यावर त्याचे गांभीर्य कमी जास्त करण्याचा राखीव अधिकार वापरला
जातो. त्यानंतर काही अधिकारी रजेवर निघून जातात किंवा प्रशिक्षणाच्या नावाखाली मुख्यालय
सोडतात. भारतीय प्रशासन सेवेतील उच्च दर्जाच्या अधिका-यांच्या संघटना आहेत. सत्ताधारी
त्यांना थेट शिक्षा देवू शकत नाही. त्यामुळे त्यांच्याच खांद्यावर त्यांच्याच तिजोरीचा
भार ठेवून ती हवी तेथे नेवून ठेवण्याची खेळी करावी लागते असे म्हटले जाते. अनेक जिल्हयात
महसूल अथवा पोलिस प्रशासनाच्या वतीने मदत निधीच्या नावे संगीत रजनी, सिटी फेस्टीवल, खाद्य महोत्सव असे विविध प्रकार केले जातात.
आहे. तथापी काही टक्के अधिका-यांच्या बाबतीत जनतेच्या मनात शंका निर्माण झाल्या आहेत.
एखाद्या ठिकाणी धाड घातल्यावर त्याचे गांभीर्य कमी जास्त करण्याचा राखीव अधिकार वापरला
जातो. त्यानंतर काही अधिकारी रजेवर निघून जातात किंवा प्रशिक्षणाच्या नावाखाली मुख्यालय
सोडतात. भारतीय प्रशासन सेवेतील उच्च दर्जाच्या अधिका-यांच्या संघटना आहेत. सत्ताधारी
त्यांना थेट शिक्षा देवू शकत नाही. त्यामुळे त्यांच्याच खांद्यावर त्यांच्याच तिजोरीचा
भार ठेवून ती हवी तेथे नेवून ठेवण्याची खेळी करावी लागते असे म्हटले जाते. अनेक जिल्हयात
महसूल अथवा पोलिस प्रशासनाच्या वतीने मदत निधीच्या नावे संगीत रजनी, सिटी फेस्टीवल, खाद्य महोत्सव असे विविध प्रकार केले जातात.
काही वर्षापुर्वी पोलिस क्रिडा महोत्सव काळात कचाट्यात सापडलेल्या एका उद्योजकाकडून मलीदा उकळण्यात आल्याचे
म्हटले जाते. त्या उद्योजकाने योग्य ती मदत केली नाही म्हणून एका सट्टा पेढीवर धाड
घालण्यात आल्याचे म्हटले जाते. कुठे कुठे अवैध धंदे चालतात, त्याची उलाढाल किती याची खडानखडा माहिती पोस्टींग
मिळवण्यापुर्वी घेतली जाते. पोलिस अधिकारी वा कर्मचारी यांचा अवैध धंद्यात सहभाग हा
काही नवा विषय राहिलेला नाही. फक्त काहींवर कारवाई होतांना दिसते तर काहींना पाठीशी
घातले जाते. एका माजी पालकमंत्र्याने पोलिस विभागाच्या बैठकीत थेट हजेरी लावली होती.
गृह खात्याने त्यांना योग्य ती समज दिल्याने हा प्रकार त्यावेळी थांबला होता. तरीही
जिल्हयात बड्या अधिका-यांच्या अंगावर तोडीपाणीचे शिंतोडे उडू लागले आहेत. लाखो रुपयांची
लाच घेतल्याच्या प्रकरणात अनेक उप जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी पकडले गेले आहेत. हे लोण आता
आणखी वरिष्ठ पातळीवर पोहोचले आहे. आज इसका नंबर आया हे, न जाने कल किसका नंबर आयेगा.
म्हटले जाते. त्या उद्योजकाने योग्य ती मदत केली नाही म्हणून एका सट्टा पेढीवर धाड
घालण्यात आल्याचे म्हटले जाते. कुठे कुठे अवैध धंदे चालतात, त्याची उलाढाल किती याची खडानखडा माहिती पोस्टींग
मिळवण्यापुर्वी घेतली जाते. पोलिस अधिकारी वा कर्मचारी यांचा अवैध धंद्यात सहभाग हा
काही नवा विषय राहिलेला नाही. फक्त काहींवर कारवाई होतांना दिसते तर काहींना पाठीशी
घातले जाते. एका माजी पालकमंत्र्याने पोलिस विभागाच्या बैठकीत थेट हजेरी लावली होती.
गृह खात्याने त्यांना योग्य ती समज दिल्याने हा प्रकार त्यावेळी थांबला होता. तरीही
जिल्हयात बड्या अधिका-यांच्या अंगावर तोडीपाणीचे शिंतोडे उडू लागले आहेत. लाखो रुपयांची
लाच घेतल्याच्या प्रकरणात अनेक उप जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी पकडले गेले आहेत. हे लोण आता
आणखी वरिष्ठ पातळीवर पोहोचले आहे. आज इसका नंबर आया हे, न जाने कल किसका नंबर आयेगा.
श्री खरे सर आपल्या लेखणाने भ्रष्टाचाराचे धणी असणाऱ्यां अधिकाऱ्यांना देव त्यांना सूद बुद्धी देवो हीच भवानी चरणीं प्रार्थना करतो