नवी दिल्ली : सध्या कोरोना विषाणुने कहर केला आहे. कोरोनामुळे त्रस्त झालेले कित्येक रुग्ण सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून मदतीची मागणी देखील करत आहेत. या प्रकाराची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. आपली व्यथा मांडणा-या अशा रुग्ण अथवा संबंधीतांवर राज्य सरकारांनी कारवाई करु नये अशा सुचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. अशा नागरिकांवर कारवाई केल्यास तो न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल.
कोविड विरुद्ध लढ्यासाठी आपल्याकडे काय आराखडा आहे याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारणा केली होती. या सुनावणी दरम्यान न्या. चंद्रचुड यांनी मुद्दा उपस्थित केला की एखादा नागरिक आपली व्यथा सोशल मिडीया अथवा एखाद्या सोशल व्यासपिठावर मांडत असेल तर याचा अर्थ तो चुकीचा आहे असा होत नाही. कोणतीही माहिती दडपता येत नाही असे न्या. चंद्रचुड यांनी म्हटले आहे. सध्या सर्वजण राष्ट्रीय संकटात असून अशा वेळी सर्वसामान्यांचा आवाज ऐकून घेणे महत्वाचे असल्याचे न्या. चंद्रचुड यांनी म्हटले आहे. एखादा नागरिक त्याची व्यथा समाज माध्यमांवर मांडून मदतीची याचना करत असेल व त्याच्यावर कारवाई होत असेल तर तो न्यायालयाचा अवमान समजण्यात येईल.
उत्तर प्रदेशातील एका तरुणाविरुद्ध अमेठीमधे अफवा पसरवल्याचा गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. या तरुणाने समाज माध्यमातून ऑक्सिजन सिलेंडर मिळत नसल्याने मदतीचे आवाहन सोशल मिडीयच्या माध्यमातून केले होते. या तरुणाने ज्या व्यक्तीसाठी ऑक्सीजनची मागणी केली होती तो कोरोना पॉझीटीव्ह नव्हता. पोलिसांनी त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. या पार्श्वभुमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना समज दिली आहे.
