जळगाव : जळगाव येथील सामाजिक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपककुमार गुप्ता यांना मनपाकडून घरकुलासंदर्भात देण्यात आलेल्या नोटीसीला औरंगाबाद उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाली आहे. दीपककुमार गुप्ता सध्या जळगाव येथील शिवाजीनगर भागातील मनपाच्या घरकुल योजनेतील घरकुलात रहात आहेत. त्यांचा रहिवास बेकायदा असल्याचे सांगण्यात आले होते.
तत्कालीन जळगाव नगरपालिका प्रशासनाकडून सन 2000 मधे घरकुल हस्तांतरण प्रक्रिया राबवली होती. त्यानंतर सन 2009 मधे ठराव करुन घरकुलात राहणा-यांच्या नावे हस्तांतरण प्रक्रिया राबवण्याची मंजुरी देखील देण्यात आली होती. त्यानंतर सन 2015 मधे दीपककुमार गुप्ता यांनी घरकुल आपल्या नावे हस्तांतरण करण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. सन 2014 -15 दरम्यान जळगाव महानगर पालिकेने यासंदर्भात सर्वेक्षण केले होते. या घरकुलात सुमारे 80 टक्के मुळ मालक (ज्यांच्या नावे घरकुल देण्यात आले आहे) रहात नसल्याचे या सर्वेक्षणात उघड झाले होते. अशा मुळ मालकांनी मनपाची थकबाकी आणि एक हजार रुपये हस्तांतरण शुल्क भरुन सद्यस्थितीत राहणा-या रहिवाशांच्या नावे घरकुल करुन देण्याचा ठराव केला होता. सदर ठराव 28 जानेवारी 2009 रोजी 143 क्रमांकाच्या ठरावानुसार झाला होता.
दीपककुमार गुप्ता यांचा 25 फेब्रुवारी 2015 रोजीचा अर्ज मनपा प्रशासनाकडे पेंडींग असतांना तसेच मनपाकडून त्यांना कोणतेही उत्तर देण्यात आले नसतांना 4 फेब्रुवारी 2022 रोजी शिवाजीनगर घरकुलात त्यांचा रहिवास बेकायदा असल्याची नोटीस त्यांना बजावण्यात आली होती. मनपा उपायुक्त (महसुल) प्रशांत पाटील यांनी सदर नोटीस गुप्ता यांना दिली. घरकुलात राहणारे सुमारे 80 टक्के रहिवासी मुळ मालक नसल्याचे मनपाच्या सन 2014 – 15 च्या कालावधीतील सर्वेक्षणात समोर आली होती. तरीदेखील गुप्ता यांना एकट्यालाच सदर नोटीस देण्यात आली. माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपककुमार गुप्ता यांनी बेकायदा रेशन धान्य घोटाळा उघडकीस आणून खळबळ माजवली. सदर रेशन धान्य घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर संबंधीत 143 रेशन दुकानदारांवर महसुल प्रशासनाने दंडात्मक कारवाई केली. या कारवाईमुळे रेशन दुकानदार संघटनेच्या तथाकथित अध्यक्षांनी जळगाव मनपाच्या माध्यमातून केवळ आपल्यावरच कारवाईचा अट्टाहास धरल्याचा गुप्ता यांचा आरोप आहे. जळगाव मनपाच्या काही नगरसेवकांनी याच दोषी रेशन दुकानदारांचा व्यवहार चांगला असल्याचे लेखी पत्र महसुल प्रशासनाला देवून एकप्रकारे क्लिन चिट दिली होती. आपल्यावरील अन्याय दूर होण्यासाठी गुप्ता यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेत न्यायाची मागणी केली. गुप्ता यांच्या वतीने अ‍ॅड. गिरीश नागोरी आणि अ‍ॅड. दिपेश पांडे यांनी न्यायालयीन कामकाज पाहिले. सर्व बाजू समजून घेतल्यानंतर न्या. एस. व्ही. गंगापुरवाला आणि न्या. एस. जी. दिघे यांच्या न्यायालयाने सामाजिक कार्यकर्ता यांना जळगाव मनपाने बजावलेल्या नोटीसीला स्थगिती दिली आहे.
