पुणे : पुणे जिल्ह्यात 221 ग्रामपंचायतींचा सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या (डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटी – डीपीसी) माध्यमातून मंजूर केलेल्या विकासकामांना या ग्रामपंचायतींसाठी लागू करण्यात आलेली निवडणूक आचारसंहिता संपल्यानंतरच प्रशासकीय मान्यता मिळणार आहे.
मात्र, ग्रामीण भागातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांकडे लोकप्रतिनिधी म्हणून संबंधित गावांतील विकासकामांची यादी आधीच मिळाली आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी समाजमाध्यमांतून विकासकामांचे श्रेय घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे भाजप आणि ‘बाळासाहेबांची’ शिवसेना यांची कोंडी झाली आहे.
संभाव्य राजकीय नुकसान टाळण्यासाठी आता पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या कार्यालयाने संबंधित माजी आमदार आणि भाजप, बाळासाहेबांची शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांच्या नावे शिफारस पत्र देण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या आराखड्यातील कामांना मंजुरी दिली होती. मात्र, सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने चालू वर्षातील 1 एप्रिलपासूनच्या कामांना स्थगिती देऊन याबाबत नवे पालकमंत्री निर्णय घेतील, असे जाहीर केले.
