जळगाव : एरंडोल तालुक्यातील खडके येथील बाल गृहात बालिकांवर झालेल्या अत्याचाराचे प्रकरण गेल्या वर्षात जगासमोर आले. याप्रकरणी एरंडोल पोलिस स्टेशनला 26 जुलै 2023 रोजी बाल कल्याण समितीमधील तिघा पदाधिका-यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. हे प्रकरण उघड झाल्यानंतर संपुर्ण राज्यात खळबळ माजली.
बाल कल्याण समितीतील गुन्हा दाखल असलेल्या तिघा सदस्यांना तात्काळ पदमुक्त करण्यात यावे या मागणीसाठी महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियनचे राज्य उपाध्यक्ष अ‍ॅड. दिपक सपकाळे यांच्या नेतृत्वाखाली साखळी उपोषण सुरु होते. हे उपोषण नुकतेच प्रजासत्ताक दिनी सोडण्यात आले आहे. जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी डॉ. वनिता सोनगत यांनी अ‍ॅड. दिपक सपकाळे यांना 26 जानेवारी रोजी पत्र दिले. बाल कल्याण समितीची नियुक्ती समाप्त करण्यात आली असून सुरु असलेले साखळी उपोषण सोडण्याबाबतचे हे पत्र होते. त्यानुसार अ‍ॅड. दिपक सपकाळे यांनी आपले उपोषण सोडले आहे.
बाल न्याय (मुलांची काळजी व सरंक्षण) अधिनियम 2015 कलम 27 प्रमाणे बाल कल्याण समिती कार्य करते. मिशन वात्सल्य गाईडलाईन नुसार समिती सदस्यांना तसेच अध्यक्ष यांना प्रत्येक बैठकीस रुपये 2000 एवढा भत्ता शासकीय तिजोरीतून दिला जातो. महिनाभरात एकुण 20 बैठकांचे रुपये 40 हजार प्रत्येक सदस्यास मानधन प्राप्त होत असल्याचे म्हटले जाते. बाल न्याय (मुलांची काळजी व सरंक्षण) अधिनियम कलम 27 (7) (1) नुसार जर कोणताही सदस्य या अधिनियमानुसार त्याला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करत असल्याचे सिद्ध झाल्यास राज्य शासनाकडून अशा सदस्यांचे सदस्यत्व रद केले जाईल असे अधिनियमात स्पष्ट नमुद आहे. असे असतांना बाल कल्याण समितीच्या सदस्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल होऊन देखील त्यांचे निलंबन झाले नव्हते. आता या सदस्यांचे निलंबन झाले आहे.
एरंडोल पोलिस स्टेशनला गुन्हा दाखल होण्याच्या सहा महिने अगोदरच या संपुर्ण प्रकरणाची व्यथा पिडीतांनी बाल कल्याण समिती अध्यक्ष श्रीमती देवयानी गोविंदवार, सदस्य श्रीमती विद्या बोरनारे, सदस्य संदिप पाटील यांना कथन केली होती असे म्हटले जाते. सदस्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्यापासून त्यांची नियुक्ती समाप्ती दरम्यानच्या कालावधीत त्यांना देण्यात आलेल्या मानधनाची जबाबदारी कुणाची हा नवा प्रश्न या निमीत्ताने समोर आला आहे. आपल्यावरील दाखल गुन्हा रद्द व्हावा या मागणीसाठी संबंधीत तिघे उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे देखील म्हटले जात आहे. या मागणीविरुद्ध अ‍ॅड. दिपक सपकाळे न्यायालयीन पाठपुरावा करणार असल्याचे म्हटले जात आहे. सामाजिक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ता दिपककुमार गुप्ता यांचा देखील या घटनेबाबत लढा सुरु आहे. या लढ्यामुळे तिघांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे.
