महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सत्तेच्या त्रिकोणात जळगाव जिल्हयातील विकासाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय सौदेबाजी भारी पडत असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे. काही महिन्यांपुर्वी भाजपाच्या सत्तेच्या खेळातील पार्टनर असलेला शिवसेना पक्ष भाजपाशी काडीमोड घेत महाविकास आघाडीच्या नावाने सत्तेत अवतरला आहे. भाजपने “तिन चाकी रिक्षा” म्हणून अवहेलना केलेला महाविकास आघाडीच्या सत्तेचा गाडा भलामोठा खडखडाट करत मार्गस्थ झाल्यानंतर सहाच महिन्याचा काळात त्याला आचके बसले. मुख्यमंत्री ठाकरे यांना विधानपरिषदेवर निवडून येण्याचा अध्याय अशाच पद्धतीने गाजवण्यात आला. याच दरम्यान राज्यात कोरोना महामारीचे थैमान घातले. त्यामुळे ठाकरे सरकारपुढील आव्हानांचा रंगमंच बदलला. कोरोनाच्या जिवघेण्या दहशतीपुढे राज्य सरकार इतके झुकले की विविध खात्यातील सरकारी कर्मचा-यांना वर्क फ्रॉम होम सह आठवडाभरातून एकच दिवस हजेरी लावण्याची सवलत मिळाली.
राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचारी नोकरशाहीत सेवा बजावत असतांनाच अग्रक्रमाने सेवा ओरबाडतांनाचे चित्र बदलण्यास तयार नाही. जळगाव जिल्हयात तिन माजी पालकमंत्र्यांची अनुक्रमे एकनाथराव खडसे, गिरीषभाऊ महाजन, चंद्रकांतदादा पाटील अशी खांदेपालट झाली. मात्र जनतेला काहीच फरक पडल्याचे जाणवले नाही. जिल्हयाचे माजी पालकमंत्री एकनाथराव खडसे यांच्या पादुका “भरता” प्रमाणे सांभाळण्याची भाषा करणा-यांनी कुरघोडीच्या राजकारणाची हद्द केली. पहिल्या त्रिकोणी लढाईच्या जंगी सामन्यात वजनदार माजी मंत्री एकनाथराव खडसे विरुद्ध तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व गिरीष महाजन असे चित्र दिसले. आपले मंत्रीपद घालवणा-या मंत्र्याला जनतेपुढे खेचून आणू अशा गर्जना खूप झाल्या. परंतू या मंत्र्याचे जाहिरपणे नाव घेण्याची हिंमत मात्र आरोपकर्त्यांमधे दिसून आली नाही.
याच दरम्यान राज्याच्या सेना भाजप सत्तेपुर्वीपासून नाथाभाऊंच्या राजकारणावर कुरघोडीचा प्रयत्न म्हणून त्यांच्या कथित बेनामी प्रचंड संपत्तीचा आरोप करणारे पाळधी निवासी गुलाबराव पाटील शेकडो कोटींच्या कथीत कृषी घोटाळ्याचा मुद्दा पुढे येताच गुलाबजाम बनल्याचे बोलले जात आहे. तसे पाहिले तर तिनवेळ आमदार आणि दोन वेळा शिवसेनेचे मंत्री बनलेले गुलाबराव पाटील मागील कोणत्याही पालकमंत्र्यांपेक्षा वजनदार छाप पाडू शकले नाही. भाजपा सारख्या वजनदार राष्ट्रीय राजकीय पक्षाशी मुकाबला करण्यापुर्वी राज्यातल्या शिवसेनेला जळगाव जिल्हयात भाजपा नेते एकनाथराव खडसे – गिरीषभाऊ महाजन यांचे कथीत कर्तृत्वाचे जाळे तोडावे लागेल. भाजपाधार्जिण्या अधिका-यांचे जाळे तोडण्यात अद्यापही शिवसेनेच्या जिल्हा पालकमंत्र्यांना अद्याप यश आल्याचे दिसत नाही. कधीकाळी शिवसैनीक म्हणून जनसामान्यांसाठी धावून जाणारे गुलाबराव पाटील मंत्री म्हणून कितीही संयमशील दिसत असले तरी जिल्हयाच्या विकासासाठी किती उपयोगी? या प्रश्नाचे उत्तर सध्या तरी नकारार्थी येते.
राज्याप्रमाणे जळगाव जिल्हयात देखील कोरोनाचे थैमान सुरु असतांना आरोग्यमंत्री ना. राजेश टोपे यांनी जळगावला भेट दिली. या भेटीदरम्यान परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी ऑपरेशन करण्याची वेळ आल्याचे त्यांनी नुसते बोलून दाखवले. मंत्री जळगावात असतांनाच सिव्हील हॉस्पीटलच्या टॉयलेटमधे कोरोनाग्रस्त 82 वर्षाच्या वृद्धेचे शव पडून होते. तत्पुर्वी सिव्हील हॉस्पीटल सध्याच्या जागेतून गायब करुन अन्यत्र हलवण्याचा खेळ झाला. टॉयलेट मधे वृद्ध रुग्ण महिला आठवडाभरापासून मृतावस्थेत आढळण्याच्या अनागोंदीसोबतच अधिष्ठाता डॉ. भास्कर खैरे यांच्या बदलीचा विषय गाजला. त्यांची जागा घेण्यास येणा-या महिला अधिका-यास वाटेतच रोखून धरण्याचा खेळ झाला. जिल्हाधिका-यांनी जिल्हा रुग्णालय येथून 17 कि.मी. अंतरावरील डॉ. उल्हास पाटील मेडीकल कॉलेज व हॉस्पीटलच्या जागेत हलवण्याचा घेतलेला निर्णय वादग्रस्त ठरला. परवाच्या प्रचंड पावसामुळे वाहून आलेले पाणी डॉ. उल्हास पाटील रुग्णालयाच्या काही भागात शिरले. त्यामुळे तेथील रुग्णांना प्रचंड नरकयातना भोगाव्या लागल्या. ही बाब माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिपककुमार गुप्ता तसेच काही जागृत पत्रकारांनी चव्हाट्यावर आणली. सामाजिक कार्यकर्त्या प्रतिभा शिंदे यांनी देखील डॉ. उल्हास पाटील रुग्णालयाच्या अनागोंदी कारभारावर जोरदार ताशेरे ओढले. शिवाय याच सस्थेच्या मेडीकल कॉलेजमधे प्रवेश देतांना पात्र विद्यार्थ्याची गुणवत्ता डावलून अन्यायाने इतरांना प्रवेश दिल्याबद्दल अन्याय झालेल्यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. या प्रकरणात तर सुमारे 25 विद्यार्थ्यांना डॉक्टर बनल्यानंतर देखील प्रॅक्टीस करण्यावर बंदी आणण्याचा प्रसंग कोर्ट आदेशान्वये गुजरण्याची वेळ आली. तथापी आणखी न्यायालयीन लढाईत अन्यायग्रस्त विद्यार्थ्यांस भरपाई देण्यासह सुमारे कोट्यावधीचा दंड ठोठावण्यात आलेला दंड भरुन मेडीकल कॉलेजची मान्यता वाचवण्यात आल्याचे सांगितले जाते. अशा प्रकारे या हॉस्पीटलचा इतिहास सांगितला जात आहे.
याच हॉस्पीटलचा काही भाग कोरोनाग्रस्त व अन्य इतर रुग्णांसाठी अधिग्रहीत करण्यात आला. परवाच्या पर्जन्यवृष्टीत रुग्णालयाच्या काही भागात पावसाचे पाणी शिरल्याचा व्हिडीओ सर्वत्र प्रसारीत झाला. त्यावर संबंधीत हॉस्पीटलची यंत्रणा त्यांची बाजू मांडत असली तरी प्रशासन मुग गिळून का गप्प आहे? या पुर आपत्तीबद्दल रुग्णांच्या अवस्थेबद्दल बोलण्याऐवजी केवळ औपचारीक मलमपट्टी केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे जनतेच्या मनात “दाल मे जरूर कुछ काला” असल्याचा संदेश जात आहे.
दरम्यान सामाजिक कार्यकर्ता दिपककुमार गुप्ता, शिवराम पाटील, इश्वर मोरे यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. डीपीडीसी मधून या कोरोना उपचार आपत्ती प्रबंधन यंत्रणेद्वारा 70 कोटी तरतुद केल्यावर जिल्हा प्रशासनाचे प्रमुख या नात्याने कोणकोणत्या सेवेसाठी कोणत्या सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या संस्थेस रोज अथवा आठवडाभरात किती रुपये देण्यात आले? तो हिशेब वृत्तपत्रातून जनतेसमोर मांडण्याची या तिघांनी मागणी केली आहे. याशिवाय कोरोना निधी खर्च करण्यात प्रचंड भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय देखील व्यक्त केला जात आहे. कोरोना आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा हाताळणारे डीन, जिल्हाधिकारी, सिव्हील सर्जन, सुमारे दिडशे डॉक्टर्स, प्रशासक , आयएमए संघटना, पालकमंत्री, स्थानिक आमदार सुरेश उर्फ राजुमामा भोळे यांनी पुढे येवून वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याची देखील मागणी पुढे येत आहे.
जळगाव जिल्हयाच्या कोरोनाग्रस्तांसह रुग्ण सेवेच्या मुद्द्यावर सामाजिक कार्यकर्त्यांसह माध्यमांनी गैरप्रकाराविरुद्ध आवाज उठवला. मात्र जळगाव जिल्हयातील सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते सुरक्षित अंतर राखून आपला स्वतंत्र अजेंडा राबवत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. रावेरचे कॉंग्रेसचे आमदार मौनीबाबा बनल्याचे दिसते. जळगावात कोरोनाचा कहर सुरु असतांना लॉकडाऊन काळात मद्य विक्रीच्या प्रकरणात भाजपा आमदार सुरेश उर्फ राजुमामा भोळे यांच्या मद्य विक्री दुकानाचा परवाना निलंबित झाला. त्यामुळे मद्य विक्री व्यवसायात जास्त रुची घेणारे आमदार म्हणून बोलले जाणारे राजुमामा कोरोना प्रश्नावर मात्र काहीसे लांब राहिल्याचे दिसून येते. तथापी लोकांच्या जिवनमरणाच्या प्रश्नावर या लोकप्रतिनिधींची उदासिनता दिसून येते.
शिवसेनेचे गुलाबराव पाटील भाजपाच्या गिरीषभाऊंच्या भुमिकेवर हल्ला करतांना दिसत नाहीत. भाजपाने नाथाभाऊंना शक्ती दिली असती तर त्यांनी महाविकास आघाडीवाल्यांना अक्षरश: फाडून खाल्ले असते ही बाब मात्र एव्हाना अधोरेखित झाली आहे. सत्तारुढ महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री म्हणून श्रीमान उद्धव ठाकरे हे कोरोनाशी मुकाबल्यासह राजकीय आघाडीवर एक हाती किल्ला लढवतांना दिसून आले. याच दरम्यान महाविकास आघाडी सरकारात सामील कॉंग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण आणि प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी निर्णय प्रक्रियेपासून कॉंग्रेस पक्षाला दूर ठेवले जात असल्याचा जोरदार सुर लावला आहे. मंत्री पातळीपासून ते थेट प्रशासनात निर्णयाची सुत्रे असणा-या नोकरशाहीतील बड्या अधिका-यांपर्यंत प्रत्येकाला आपला “न्याय्य वाटा” (टक्केवारी) हवा असल्याचे राजकीय चित्र दिसते. असा वाटा कुणी कमीशनमधून तर कुणी रॅकेट मधून, कुणी स्वाक्षरीच्या निर्णय प्रक्रियेतून मिळवू इच्छीतो. कोरोना दहशतीच्या ताकदीने बरेच मास्क (मुखवटे) निकामी केल्याचे म्हणायला हरकत नसावी.
सुभाष वाघ पत्रकार जळगाव
8805667750
