घाटंजी, यवतमाळ : घाटंजी तालुक्यातील तब्बल ४६ ग्रामपंचायतींनी माहिती अधिकार कायद्याची पायमल्ली करत नागरिकांना आवश्यक माहिती न देता अपारदर्शक कारभार केला. यावर राज्य माहिती आयोगाच्या अमरावती खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत संबंधित ग्रामसेवकांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. तर काही प्रकरणांमध्ये एफआयआर दाखल करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
घाटंजी तालुक्यातील जांब येथील अपिलकर्ता सैय्यद जावेद सैय्यद अमीर (रा. पांढरकवडा जिल्हा यवतमाळ) यांनी ३ डिसेंबर २०१८ रोजी घाटंजी येथील गट विकास अधिकारी पंचायत समिती येथे माहिती अधिकार कायदा २००५ नुसार अर्ज दाखल केला होता. यात १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत २०१६ ते २०१९ या कालावधीत घाटंजी तालुक्यातील ग्रामपंचायतींना मिळालेल्या निधीचा तपशील, खर्च, ठराव, बँक स्टेटमेंट, कृती आराखडा व कॅश बुकची मागणी करण्यात आली होती.
मात्र, घाटंजी तालुक्यातील ४५ पैकी १४ ग्रामपंचायतींनी कोणतीही माहिती अरजदाराला दिली नाही. तर उर्वरित ३१ ग्रामपंचायतींनी अपुरी, अर्धवट माहिती पुरवली. यानंतर अपिलकर्ता सैय्यद जावेद सैय्यद अमीर यांनी प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा गट विकास अधिकारी पंचायत समिती घाटंजी यांच्याकडे प्रथम अपील दाखल केले. तेथेही त्यांना न्याय न मिळाल्याने त्यांनी राज्य माहिती आयोग, अमरावती येथे द्वितीय अपील दाखल केले.
अमरावती येथे झालेल्या सुनावणीत राज्य माहिती आयोगाने गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती घाटंजीच्या दुर्लक्षपूर्ण भूमिकेवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. यवतमाळ जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सहा आठवड्यांत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेशही राज्य माहिती आयोग, अमरावती खंडपीठ, अमरावती यांनी दिले आहे.
गंभीर बाब म्हणजे, काही ग्रामपंचायत अधिकारी यांनी बदली नंतरही ग्रामपंचायतींचा प्रभार स्वतःकडेच ठेवला होता, हे येथे उल्लेखनीय. तसेच पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींनाही या गैरप्रकाराचा फटका बसला आहे. यासंदर्भात गटविकास अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र अभिलेख अधिनियम २००५ नुसार संबंधित ग्रामपंचायत अधिका-यां विरुद्ध एफआयआर (FIR) दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्य माहिती आयोग, अमरावती खंडपीठ, अमरावती यांनी स्पष्ट निर्देश देऊनही माहिती वेळेत न दिल्याने डोर्लीचे ग्रामपंचायत अधिकारी योगेश श्रीरामे, कुऱ्हाडचे ग्रामपंचायत अधिकारी आर.पी. बोईनवाड, मांडवा व रामपूरचे ग्रामपंचायत अधिकारी व्ही.एस. सरकुंडे यांच्यावर प्रत्येकी २५ हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आला. तसेच भांबोरा ग्रामपंचायतीशी संबंधित प्रकरणात अपिलकर्ता दिलीप राठोड यांनी नमुना आठ व नऊच्या रजिस्टरची व अन्य माहितीची मागणी केली होती. ती वेळेत न दिल्यामुळे विद्यमान ग्रामपंचायत अधिकारी राजाराम बोईनवार यांच्याकडून खुलासा मागवण्यात आला आहे. तर तत्कालीन ग्रामपंचायत अधिकारी महेश मंचलवार यांच्यावरही २५ हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. या संपूर्ण लढ्यात अपिलकर्ते सैय्यद जावेद सैय्यद अमीर यांच्यातर्फे अ‍ॅड. निलेश चवरडोल (घाटंजी) यांनी राज्य माहिती आयोग, अमरावती, खंडपीठ अमरावती न्यायालयात जोरदार युक्तीवाद केला.
