घाटंजी – यवतमाळ : घाटंजी तालुक्यातील चिखलवर्धा ग्रामपंचायतीत झालेल्या कथित आर्थिक गैरव्यवहार व शासकीय निधीच्या वापरात पारदर्शकतेचा अभाव याबाबतच्या प्रकरणात राज्य माहिती आयोग, अमरावती खंडपीठाने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मंदार पत्की यांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत. ही चौकशी जिल्हा परिषद अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा जिल्हा परिषद उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत करण्यात यावे, असे निर्देश राज्य माहिती आयोग, अमरावती खंडपीठ, अमरावती राहुल पांडे यांनी दिले आहे.
अपिलार्थी शेख अब्दुल खलील शेख मुस्तफा (यवतमाळ) यांनी चिखलवर्धा ग्रामपंचायत मधील विविध योजनांमधील कामकाज, शासकीय निधीचा वापर आणि प्रशासनातील पारदर्शकतेबाबत माहिती मागीतली होती. मात्र, चिखलवर्धा येथील जन माहिती अधिकारी तथा ग्रामपंचायत अधिकारी प्रभुदास भगत यांनी वेळेत व योग्य स्वरूपात माहिती न दिल्याने अपिलकर्ता शेख खलील शेख मुसतफा यांनी राज्य माहिती आयोग, अमरावती खंडपीठ, अमरावती येथे अपील दाखल केले.
१७ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीत अपिलार्थी स्वतः उपस्थित होते. त्याचबरोबर जन माहिती अधिकारी पी. एम. भगत (सचिव) आणि प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा गट विकास अधिकारी पंचायत समिती घाटंजी गजानन पिल्लेवाड देखील सुनावणीस उपस्थित होते. यापूर्वी १८ जुलै २०२४ रोजी राज्य माहिती आयोगाने जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना ग्रामविकास विभागाच्या परिपत्रकानुसार चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, आजपर्यंत कोणताही अहवाल राज्य माहिती आयोग, अमरावती खंडपीठ, अमरावती ला प्राप्त न झाल्याने आयोगाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
या प्रकरणातील आरोप गंभीर स्वरूपाचे असून, मागितलेली माहिती जनहिताशी संबंधित आहे. त्यामुळे चौकशी करणे अत्यावश्यक असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना स्मरणपत्र देण्याची आवश्यकता असल्याचेही आदेशात नमूद आहे. तसेच, चौकशी अहवालात जर निधीचा अपव्यय, निर्णय प्रक्रियेत अनियमितता किंवा पारदर्शकतेचा अभाव आढळल्यास, आवश्यक ती प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश राज्य माहिती आयुक्त, अमरावती खंडपीठ, अमरावती यांनी दिले आहे.
याशिवाय, माहिती न दिल्याबद्दल संबंधित जन माहिती अधिकारी प्रभुदास भगत व प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी सुभाष मानकर आदींची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असेही राज्य माहिती आयोगाने स्पष्ट केले आहे. या अधिकाऱ्यांची यादी आयोगाने मागवली असून, कायद्यानुसार शास्तीची कारवाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ जून २०२५ रोजी होणार आहे. त्याआधी चिखलवर्धा येथील ग्रामपंचायतची चौकशी पूर्ण करून संबंधित अहवाल राज्य माहिती आयुक्त, अमरावती खंडपीठ, अमरावती यांना सादर करावा, असे आदेश अमरावती खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त शेखर चन्ने यांनी दिले आहे.
एकंदरीत घाटंजी तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायत मधील ग्रामपंचायत अधिकारी यांना राज्य माहिती आयुक्त, अमरावती खंडपीठ, अमरावती शेखर चन्ने यांनी रुपये २५,००० दंड ठोठावला असल्याने घाटंजी पंचायत समिती मध्ये खळबळ माजली आहे. विशेष म्हणजे काही बदलून गेलेले पंचायत विस्तार अधिकारी, सहाय्यक गट विकास अधिकारी व गट विकास अधिकारी यांना सुद्धा राज्य माहिती आयुक्त यांनी रुपये २५,००० दंड ठोठावण्यात आल्याचे विश्वासनीय सुत्रांकडून कळते.
