जळगाव : नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या बेकायदा उत्खननप्रकरणी झंडु कंस्ट्रक्शन या कंपनीस झालेल्या 17 कोटी 81 लाख 92 हजार एंशी हजार रुपयांच्या दंडात्मक कारवाईस होणा-या विलंब प्रकरणी जळगावचे सामाजिक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपककुमार गुप्ता यांनी शासनदरबारी पाठपुरावा केला आहे. या दंडात्मक कारवाईप्रकरणी अद्याप एकही हप्ता कंपनीकडून शासनाच्या तिजोरीत जमा झालेला नाही. या बेकायदा उत्खनन प्रकरणी दीपककुमार गुप्ता यांनी विधीवत तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीच्या आधारे शासनाने स्थळ तपासणी, पंचनामा आणि तांत्रिक तपासणी केली आहे. संबंधित कंपनीने अवैध उत्खनन केले असल्याचे तपासणीअंती स्पष्ट झाले आहे. तरी देखील या दंडात्मक कारवाईबाबत आणि थकीत रकमेच्या वसुलीबाबत शासन आपला प्रभाव दाखवत नसल्याचे दिसून येत आहे.
दरम्यान, झंडू कंस्ट्रक्शन्सने या आदेशाला नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयात अपीलाद्वारे आव्हान दिले असून हा खटला प्रलंबित आहे. या प्रकरणाचे मुळ तक्रारदार असलेल्या दीपककुमार गुप्ता यांना अद्याप कोणत्याही स्तरावर सुनावणीसाठी नोटीस देण्यात आलेली नाही. गुप्ता यांना समजलेल्या माहितीच्या आधारे ही अपील प्रक्रीया दंडात्मक कारवाई आणि वसुलीपासून विलंब होण्याचा एक मार्ग तयार झाला आहे. गुप्ता यांना मिळालेल्या माहितीच्या आधारे संबंधीत कंपनी दंडाचा निर्णय निष्प्रभ करण्याच्या प्रयत्नात आहे. या माहितीत तथ्य आढळल्यास हा गंभीर प्रकार व लोकसेवा आचारसंहितेचे उल्लंघन म्हटले जाईल. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 आणि भारतीय न्याय कायदा, 2023 अंतर्गत हा दंडनीय अपराध असल्याचे दीपककुमार गुप्ता यांनी शासनस्तरावर केलेल्या पत्रव्यवहारात म्हटले आहे.
याबाबत दीपककुमार गुप्ता यांनी महसुल मंत्री ना. चंद्रशेखर बावनकुळे, राज्याचे मुख्य सचिव राजेशकुमार, विभागीय महसुल आयुक्त (नाशिक) प्रविण गेडाम, पोलिस महासंचालक (लाचलुचपत विभाग) यांच्याकडे तक्रारीच्या माध्यमातून दाद मागितली आहे.
या कोट्यावधी रकमेची बॅंकेच्या व्याजासह तात्काळ वसुली करण्यात यावी, या प्रकरणात सहभागी अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरु करण्यात यावी, संबंधित कंपनीविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरु करण्यात यावी, या प्रकरणात एक पक्षकार मानून अपील सुनावणीत समाविष्ट करण्यात यावे आदी मागण्या त्यांनी तक्रारीच्या माध्यमातून शासन दरबारी केल्या आहेत.
