नवी दिल्ली : शनिवारी लोकसभेत केंद्र सरकारने औद्योगिक संबंध संहिता -२०२० विधेयक मांडले. या विधेयकानुसार आता तीनशेपेक्षा कमी कर्मचारी असलेली कंपनी कोणत्याही क्षणी विनाशासन कर्मचाऱ्यांना कामावरुन कमी करु शकते. कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी काँग्रेससह अन्य पक्षाचा विरोध असताना देखील हे विधेयक लोकसभेत सादर केले.
यापुर्वी १०० पेक्षा कमी कर्मचारी असणारी संस्था सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवू अथवा काढू शकत होती. या वर्षाच्या सुरुवातीला, संसदीय समितीने ३०० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना शासनाची परवानगी न घेता कर्मचार्‍यांची संख्या कमी करण्याचा अथवा कंपनी बंद करण्याचा अधिकार दिला जावा अशी शिफारस केली होती. राजस्थानात अशाप्रकारे तरतूद आहे. यामुळे तेथील रोजगार वाढला आणि कामगारांना काढण्याचे प्रकार कमी झाल्याचे समितीने म्हटले.
कंपनीतील कर्मचारी कपात तरतूद सरकारने इंडस्ट्रीयल रिलेशन कोड २०२० च्या कलम ७७(१) नुसार जोडण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. या कलमानुसार, गेल्या १२ महिन्यांत ज्या संस्थांची अथवा कंपन्यांची कर्मचारी संख्या दररोज सरासरी ३०० पेक्षा कमी आहे त्यांनाच केवळ कर्मचारी कपात अथवा कंपनी बंद करण्याची परवानगी आहे.
कामगार मंत्र्यांनी संसदेत सांगितले की , २९ पेक्षा अधिक कामगार कायद्यांचा चार संहितांमध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे.
गेल्या अधिवेशनात संसदेने यापैकी एक वेतन संहिता पास केली होती. या विधेयकाबाबत सरकारने विविध हितधारकांशी प्रदीर्घ चर्चा केली व त्यातून सहा हजाराहून अधिक सूचना मिळाल्या. स्थायी समितीकडे हे विधेयक रवाना करण्यात आले. समितीने २३३ पैकी १७४ शिफारसी मान्य केल्या आहेत. औद्योगिक संबंध संहिता २०२० च्या कपात तरतुदीनुसार कामगार मंत्रालय व कर्मचारी संघटनांमध्ये विविध मतभेद दिसून येतात. संघटनांच्या विरोधामुळे २०१९ च्या विधेयकामधे ही तरतूद नव्हती.
लोकसभेत तीन कामगार विधेयके मांडण्यात आली. कॉंग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी व शशी थरुर यांनी या विधेयकाला विरोध दर्शवला. तिवारी यांनी म्हटले की, हे विधेयक आणण्या अगोदर कामगार संघटना व संबंधित पक्षांशी चर्चा करणे आवश्यक होते. कामगारांशी संबंधित असलेले अनेक कायदे अद्याप त्यांच्या कार्यक्षेत्रात नाहीत. त्यामुळे काही आक्षेप वगळल्यानंतर ते विधेयक आणले जावे. स्थलांतरित कामगारांविषयी कोणतेही भूमिका या विधेयकात नाही.
