नवी दिल्ली : कोरोना विषाणूसोबत सामना करण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे सर्वच उद्योगधंदे ठप्प झाल्यामुळे कर्जधारकांना लोन मोरेटोरियमची सवलत देण्यात आली होती. मात्र अनलॉकिंगला सुरुवात झाल्यावर ऑगस्ट महिन्यात सदर सुविधा बंद करण्यात आली.
लोन मोरेटोरियमचा लाभ घेणाऱ्यांसाठी दिलासादायक आणि महत्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. लोन मोरेटोरियमचा लाभ घेणाऱ्या कर्जधारकांना १५ नोव्हेंबरपर्यंत कर्जाच्या व्याजावर आकारले जाणारे व्याज लागणार नाही. याशिवाय १५ नोव्हेंबरपर्यंत कोणत्याही कर्जाला एनपीए म्हणून घोषित करु नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल व रिझर्व्ह बँक तसेच बँकांची बाजू मांडण्यासाठी हजर असलेले अ‍ॅड. हरिश साळवे यांनी सुनावणी पुढे ढकलण्याची न्यायालयास विनंती केली.त्यानुसार सुनावणी २ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
या स्किमबाबत २ नोव्हेंबरपर्यंत परिपत्रक जारी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला देण्यात आले आहेत. केंद्र शासनाने व्याजावर आकारण्यात येणारे व्याज माफ करण्याबाबतची योजना लवकरात लवकर लागू केली पाहिजे. त्यासाठी केंद्र सरकारला एक महिन्याच्या अवधीची काय आवश्यकता आहे? केंद्राने याबाबत निर्णय घेतला तर आम्ही देखील तात्काळ आदेश पारित करुन देऊ, असे न्यायमूर्तींनी म्हटले.
सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सर्व कर्जे ही वेगवेगळ्या पद्धतीने देण्यात आली आहेत. त्यामुळे सर्वांबाबत वेगवेगळ्या पद्धतीने निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने व्याजावरील व्याज माफ करण्याच्या स्किमबबाबत दोन नोव्हेंबरपर्यंत परिपत्रक जारी करण्यात यावे, असे आदेश यावेळी दिले. त्यानंतर सरकार २ नोव्हेंबरपर्यंत असे परिपत्रक जारी करेल, असे सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितले आहे.
