सध्या जळगाव जिल्ह्यात “भाईचंद हिराचंद रायसोनी” यांच्या नावाने गाजत असलेल्या “बीएचआर” मल्टीस्टेट पतसंस्थेद्वारे हजारो कोटीच्या कथित ब्लॅकमनी – आर्थिक घोटाळा प्रकरणाने राज्याच्या अनेक शहरांमधे मल्टीस्टेट पतसंस्थांची दुकानदारी चालवणारांचे उद्योग जनमानसापुढे आले आहेत.
साधारणत: सन 1987 च्या सुमारास महाराष्ट्रात गरजू – दुर्बल घटकांना बॅंका दारात उभे करत नसल्यामुळे छोट्या प्रमाणावर पतपुरवठा (स्मॉल स्केल फायनान्स) करण्याच्या उद्देशाने पतसंस्थांना परवानगी देण्यात आली. राज्याच्या सहकार खात्याच्या नियंत्रणाखाली जिल्ह्या जिल्ह्यात सहकारी निबंधकांनी नियंत्रीत करणारी ही यंत्रणा कार्यांन्वीत झाली. त्यातही सर्वप्रथम बिगर शेती ग्रामीण पतसंस्था असे तिचे स्वरुप होते. ग्रामीण भागात किमान सात ते अकरा संचालक मंडळाने ग्रामीण जनतेकडून ठेवीच्या स्वरुपात भांडवल जमा करुन अल्प प्रमाणात पतपुरवठा करण्याची ही योजना होती.
त्या काळात इन्कम टॅक्स विभागाचे करमुक्त उत्पन्नाचा स्लॅब लक्षात घेता वार्षिक सुमारे 48 हजाराच्या गटालाच ही सवलत मिळत असे. त्यामुळे बॅंक नियमनाच्या कडक नियमावली एवजी सहकारी क्षेत्राच्या नियंत्रणाखाली ही नवी दुकानदारी अनेक जिल्ह्यात वेगाने वाढली नव्हे तर फोफावली. ग्रामीण बिगर शेती पत पुरवठ्याची ही यंत्रणा राबवतांना तिच्या संचालकांना बॅंकींग क्षेत्राचे ज्ञान आहे किंवा नाही? त्यांचे सिड कॅपीटल किती? हे कुणी विचारात घेतले नाही. शिवाय इन्कम टॅक्सचा स्लॅब लक्षात घेता काळा पैसा अनेकविध नावांनी पतसंस्थांकडे ठेवण्याचा धुमाकुळ माजला. त्यात देशात जागतीकीकरणाचे वारे घोंघावले.
त्यामुळे केवळ ग्रामीण भागासाठी परवाना मिळालेल्या या संस्था शहरी भागात नेण्याची पर्वणी साधण्यासाठी त्यांना “अर्बन” असे स्वरुप आले. ग्रामीण पतसंस्था एखाद्या व्यक्तीच्या नावाने चालवण्याचा नवाच गोरखधंदा फोफावला. ग्रामीण जनतेची ठेव पुंजी परत करण्याएवजी ती ठेव गिळंकृत करुन पुन्हा तोच धंदा जोमात चालण्यसाठी रिझर्व बॅंकेच्या नियमांना फाटा देवून प्रचंड व्याजदरासोबत सोन्याचे शिक्के देणे, वाट्टेल तशा यौजनांचे मायाजाल फेकण्यात आले.
अनेक पतसंस्थांचे चेअरमन यांनी फिक्स डिपॉजीटच्या छापील पावत्या “करन्सी नोट” प्रमाणे चालवल्या. शिवाय सहकारी निबंधक, उप – निबंधक, लेखा परिक्षक विभागाने प्रचंड पैसे खावून अनेक भ्रष्टाचारी संस्थांना ऑडीट “अ” वर्ग देण्याचा जणू काही धडाकाच लावल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे पुढील दहा वर्षात या “अ” वर्गातल्याच संस्थांच्या भ्रष्टाचाराचे भांडे फुटले. दरम्यान जिल्हा निबंधकांच्या मान्यताप्राप्त ऑडीट पॅनलवरील लेखाधिका-यांनी ती कामे मिळावी यासाठी अनेक अधिका-यांना पैसे चारले असे म्हणतात. त्याचाच एक भाग म्हणून अशा लाखखोर अधिका-यांना अ‍ॅंटीकरप्शन पथकाने पकडले. त्याच्या देखील बातम्या झळकल्या होत्या.
जळगाव जिल्ह्यात काहीच महिन्यापुर्वी नाशिकच्या पथकाने जंगले नामक अधिका-यास पकडल्याची वार्ता गाजली. दरम्यान सहकार खात्याकडे तक्रारी वाढू लागल्याने वरिष्ठ पातळीवरुन चौकशांचा ससेमिरा मागे लागल्याने पतसंस्था चेअरमन संचालक मंडळांची धरपकड सुरु झाल्याने मंडळींचे धाबे दणाणले. त्यामुळे काही महाभागांनी आपल्या पतसंस्थेची “मानगुट” सोडवण्यासाठी तिला मल्टीस्टेट असे स्वरुप दिले. राज्याच्या अनेक शहरातील सर्वच पतपेढ्या जवळपास मल्टीस्टेट झाल्या आहेत हा सामुहीक स्वरुपाचा राजमान्य भ्रष्टाचार दिसत असतांना आजवरच्या सत्ताधा-यांनी स्वयंघोषीत अंधत्व स्विकारले तसेच आता ठेवीदारांचा पुळका दाखवणारे जिल्ह्या जिल्ह्यातील राजकारणातील भाग्यविधाते, कर्तृत्वाचे महामेरु अशी विशेषणे स्वत:ची टिमकी वाजवणारे भ्रष्टाचाराच्या वाहत्या गंगेतून हात धुण घेतल्याचे सिद्ध झाल्याचे बोलले जाते.
महाराष्ट्रातसह इतर राज्यातील काही संचालक नाममात्र भांडवल गुंतवणूकीसह संचालक मंडळासह कार्यांन्वीत करण्यासाठी अन्य राज्यात देखील कर्ज वाटपाचा फंडा सुरु झाला. त्यात बीएचआर ने मोठी मुसंडी मारली. लाखो करोडो रुपयांच्या बेनामी ठेवी देणारे बेनामी ठेवीदार – कर्जदार असा हजारो कोटींचा एक प्रकारे मनी लॉंड्रींगसह ब्लॅकमनी व्हाईट करण्याचा गोरखधंदा चालवण्यात बीएचआर ने सा-यांना मागे टाकले. राज्यातल्या काही पुढा-यांच्या नातलगांनी 800 ते 1200 कोटी पर्यंतच्या उलाढाली सह राज्यभर शेकडो शाखांचे थैमान घातले. गावोगाव शेकडो पुढा-यांचे पिक तरारले. काही विधानसभा निवडणूक मैदानात उतरु पहात होते. त्यांचा प्रस्थापित राजकारण्यांनी गेम वाजवला. अर्थात हे करतांना कोट्यावधीचा हिस्सा उपटण्यात कुणी कसुर केली नाही.
राज्यातल्या 28000 संस्थेतील शेकडो संस्थांच्या चेअरमन्सना अटक करण्यासाठी रणकंदन माजल्यावर शेकडो कोटींचा मलीदा उकळून असे शंभरावर नमुने मोकळे सोडण्यात आले. बीएचआर भ्रष्टाचारात अनेक प्रस्थापित पुढा-यांचे दांभीक स्वरुप उघडे पडले. ठेवीदारांबद्दल पुळका दाखवणारे शेकडो दलाल, ब्लॅकमेलर्स यांचे बुरखे फाटले. बरेच आमदार, माजी मंत्री यांची डुप्लीकेट भुमिका , खासदारांची बनवाबनवी उघड झाल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे सहकारातील मल्टीस्टेट पतसंस्थांची किड समुळ नष्ट करण्यासाठी सुमारे 100 कोटी रुपयांच्या वरील भांडवली संस्था सरकारजमा करुन तिचे सहकारी बॅकेत रुपांतर करायला हवे.
हजारो कोटींच्या ठेवींचा गाजावाजा करणा-या मल्टीस्टेट पतसंस्था चालकांना तेवढीच गंगाजळी रिझर्व बॅंकेकडे जमा करण्याची सक्ती करावी. अन्यथा तुरुंगात डांबून टाकावे अशी जनभावना दिसून येते. प्रस्थापीत राजकारणी या क्षेत्रातून गुंतवणूकदारांचे भले करण्या एवजी राजकारण खेळत असल्याचे आता लोकांच्या लक्षात आले आहे. कुणी कोलांटउड्या घेताहेत तर कुणी “मिस्टर इंडीया” फेम अनिल कपूर प्रमाणे गायब झाले आहेत. काहींना मतदारांना चेहरा दाखवण्याची सोय राहिली नाही. पुढा-यांच्या सोयी पाहणार की जनतेच्या? याचे उत्तर आता केंद्र सरकारला द्यावे लागणार आहे. त्यासाठी अनेक राज्यातील मल्टीस्टेट पतसंस्थांचा अवतार जाळून टाकणेच इष्ट ठरेल. त्यासाठी संबंधीतांना आजन्म कारावासात टाकण्याचा उपाय सुचवला जातोय. जनतेसाठी सरकार कधी सक्रीय होणार त्याचीच प्रतिक्षा आहे.
सुभाष वाघ (पत्रकार – जळगाव )
8805667750
