रेल्वे प्रवासात महिला प्रवाशाचे सामान चोरीला गेल्यामुळे नुकसान भरपाईचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून रेल्वे प्रशासनास देण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाकडून देण्यात आलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने जैसे थे ठेवला आहे. प्रवासात धावत्या रेल्वेतील असुविधांमुळे सामान चोरी झाल्यास त्या चोरीची जबाबदारी रेल्वेचीच असल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे लाखो रेल्वे प्रवाशांसाठी हे दिलासादायक वृत्त आहे.
दिल्ली ते सिकंदराबाद या प्रवासात एका प्रवासी महिलेचे सामान चोरी झाले होते. त्या प्रवासी महिलेने चोरीप्रकरणी राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाकडे धाव घेतली. संबंधीत तक्रारदार महिलेस 1 लाख 33 हजार रुपयांची भरपाई द्यावी असे आदेश आयोगाने रेल्वे विभागाला दिले. या आदेशाविरुद्ध रेल्वेने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. त्या अपीलावर न्या. डी.वाय. चंद्रचुड यांच्या खंडपीठासमक्ष झालेल्या सुनावणीत राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचे आदेश जैसे थे ठेवले व एवढ्या अल्प रकमेसाठी रेल्वेने अपील दाखल केल्याबाबत आश्चर्य देखील व्यक्त केले. रेल्वेची याचीका फेटाळून लावत प्रवासी महिलेस भरपाई देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
रेल्वेच्या सिटला सामान बांधण्यासाठी साखळी नसणे, आरपीएफ जवानांनी विनातिकीट बोगीत घुसखोरी करणा-यांना न रोखणे या प्रकारामुळे चोरी झाली होती. चोरी झालेल्या महिलेच्या बॅगेत किमती दागीणे व मौल्यवाना साड्या असल्याचे तक्रारदार महिलेचे म्हणणे होते. तिचे म्हणणे न्यायालयाने मान्य केले. भारतीय रेल्वेचा सन 1989 मधील कायदा कलम 100 नुसार ठरावीक सामान वाहून नेण्यासाठी प्रवासीवर्गाने सोयी सुवीधा घेतल्या नाही तर त्या सामान चोरीची जबाबदारी रेल्वेची नसल्याचा पवित्रा रेल्वेने घेतला होता. मात्र रेल्वेचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले आणि प्रवासी महिलेस 1 लाख 33 हजार रुपयांची भरपाई द्यावी असे म्हटले.
