भारतातील 18 वर्षांच्या वरील प्रौढ व्यक्ती तिला हवा तो धर्म निवडू शकते. प्रत्येक व्यक्ती त्याच्या आवडीचा धर्म आणि जोडीदार निवडीसाठी स्वतःच अंतिम न्यायाधीश असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. व्यक्तीच्या आवडीनिवडीत न्यायालय कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निकालामुळे देशात धर्मांतरण कायदा आणण्याचा प्रयत्न करणा-या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नाला हा मोठा धक्का असल्याचे म्हटले जात आहे.
आपल्या देशात काळी जादू, अंधश्रद्धा यासह बळजबरीने केले जाणारे धर्मांतरण यावर बंदी घालण्याची मागणी भाजपच्या नेत्या अश्विनी उपाध्याय यांनी एका याचिकेच्या माध्यमातून केली होती. सदर याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. एफ. नरिमन, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई तसेच न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी सुनावणी केली. या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्या उपाध्याय यांची मागणी फेटाळून लावली. सदर याचिका तात्काळ मागे घेण्यास देखील न्यायालयाने अश्विनी उपाध्याय यांना न्यायालयाने सांगितले. याचिकाकर्त्या अश्विनी उपाध्याय यांचे वकील अ‍ॅड. गोपाल शंकरनारायणन यांनी सरकारसह विधी आयोगाकडे आपले म्हणणे मांडण्यास परवानगीची मागणी केली. मात्र खंडपीठाने ही परवानगी देण्यास देखील स्पष्टपणे नकार दिला.
सदर याचिका जनहित याचिका नसून ‘पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटीगेशन’ असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सदर याचिका नुकसानदायी असून आम्ही तुम्हाला कठोर दंड ठोठावू असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणत ही याचिका तातडीने मागे घेण्याचे याचिकाकर्त्या उपाध्याय यांना म्हटले आहे. युक्तिवाद सुरुच ठेवायचा असल्यास परिणामांना तोंड देण्याची तयारी ठेवावी लागेल अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या व भाजप नेत्या अश्विनी उपाध्याय यांना फटकारण्यात आले आहे.
