बारामती : महाराष्ट्रात कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी ‘ब्रेक दि चैन’ बाबत आदेश जारी झाले असून हे सर्व आदेश इंग्रजी भाषेत काढणा-या मुख्य सचिवांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. राज्य ग्राहक सरंक्षण परिषद सदस्य अ‍ॅड. तुषार झेंडे यांनी ही मागणी केली आहे. महाराष्ट्राची राजभाषा मराठी असून ग्रामपंचायत पातळीवर हे सर्व आदेश गेले पाहिजे. मराठी भाषेतील आदेश तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचले पाहिजे तेव्हाच कायदेशीर अंमलबजावणी झाल्याचे म्हणता येईल.
इंग्रजी भाषेत मुख्य सचिवांच्या सहीनिशी काढण्यात आलेल्या आदेशांचे पालन जनतेला करायचे आहे. मात्र इंग्रजी भाषेतील हे आदेश तळागाळातील जनतेपर्यंत गेले का? त्यांना इंग्रजी भाषेतील आदेश समजला का? गावोगावी दवंडी रजिस्टरला नोंद घेण्यात आली काय? असा प्रश्न राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेचे सदस्य अ‍ॅड. तुषार झेंडे यांच्याकडून करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, 1964 नुसार 26 जानेवारी 1965 पासून महाराष्ट्राची राजभाषा देवनागरी लिपीतील मराठी भाषा असल्याचे अ‍ॅड. तुषार झेंडे यांनी म्हटले आहे. शासन व्यवहारात मराठी भाषेचाच वापर करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. मात्र मुख्य सचिवांनी इंग्रजी भाषेत लॉकडाऊन आदेश काढल्याची तक्रार झेंडे यांनी केली आहे.
