देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी एलआयसी ऑफ इंडीयाचा IPO आणण्याच्या प्रक्रियेला सरकारने वेग दिला आहे. शेअर बाजारात त्याची लिस्टिंग वेगळी असू शकते. देशातील सरकारी विमा कंपनी एलआयसीचा आयपीओ आतापर्यंतचा भारताचा सर्वात मोठा आयपीओ असल्याचे सिद्ध होऊ शकते. एलआयसी ऑफ इंडियाचा 25 टक्के हिस्सा विकण्याच्या योजनेचा एक भाग म्हणून सरकारचा किरकोळ गुंतवणूकदारांना बोनस आणि सवलत देण्यावर विचार सुरु आहे.
वित्तीय सेवा विभागाने एलआयसी मधील भागभांडवल विक्रीचा आराखडा तयार केला आहे. तो सेबी, आयआरडीए आणि एनआयटीआय आयोगासह संबंधित मंत्रालयांकडे रवाना करण्यात आला आहे. लाईफ इन्शुरन्स ऑफ इंडीया मधील एकूण भागभांडवल 25% पर्यंत सरकार वेगवेगळ्या हप्त्यांमध्ये विकू शकते. एलआयसी कायदा 1956 मध्ये भांडवल आणि व्यवस्थापन संबंधित काही मोठे बदल प्रस्तावित आहेत. जारी करण्यात आलेली कॅबिनेट ड्राफ्ट नोट लवकरच मंजूर होण्याची शक्यता आहे. संसदेच्या आगामी अधिवेशनात या कायद्यातील बदल मनी बिलाच्या स्वरुपात मांडले जाण्याची शक्यता आहे.
