सरकार धोरणात्मक भागभांडवल विक्री आणि अल्पसंख्याक भागभांडवलातून निर्गुंतवणुकीच्या धोरणाला चालना देत असल्याची माहिती अर्थ राज्यमंत्री अनुरागसिंग ठाकूर यांनी दिली आहे. एनआयटीआय आयोगाने सरकारी कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीसाठी घातलेल्या काही अटींच्या आधारे सन 2016 पासून 34 प्रकरणांत धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीस तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. यापैकी 8 प्रकरणांमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. 6 सीपीएसई बंद करणे आणि खटला चालविण्याबाबत विचार सुरु आहे. उर्वरित 20 मध्ये निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया विविध टप्प्यांत सुरु आहे.
ज्या सरकारी कंपन्या बंद करण्याचा विचार सुरु आहे त्यामधे हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड (एचएफएल), स्कूटर्स इंडिया, भारत पंप्स आणि कम्प्रेशर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान प्रीफेब, हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट आणि कर्नाटक अँटीबायोटिक्स आणि फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड या कंपन्यांचा समावेश आहे. तसेच प्रकल्प व विकास इंडिया लिमिटेड, अभियांत्रिकी प्रकल्प (इंडिया) लिमिटेड, ब्रिज अँड रूफ कंपनी इंडिया लिमिटेड, सिमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआय) युनिट, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल), फॅरो स्क्रॅप कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि मनपाच्या नागरनार स्टील प्लांटमध्ये निर्गुंतवणूक सुरु असल्याचे सांगितले जात आहे.
अलॉय स्टील प्लांट, दुर्गापूर, सालेम स्टील प्लांट, सेलच्या भद्रावती युनिट, पवन हंस, एअर इंडिया आणि त्याच्या पाच सहाय्यक कंपन्या व संयुक्त उद्यमांमध्येही विक्री करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. एचएलएल लाइफ केअर लिमिटेड, इंडियन मेडिसिन अँड फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आयटीडीसी, हिंदुस्तान अँटीबायोटिक्स, बंगाल केमिकल्स अँड फार्मास्युटिकल्स, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नुमालीगड रिफायनरी लिमिटेड वगळता), शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि नीलाचल इस्पट निगमचे काही युनिटची काही प्रमाणात धोरणात्मक विक्री होणार आहे.
सीपीएसई या कंपनीची मोक्याची विक्री प्रक्रिया पूर्ण झाली असून त्यात एचपीसीएल, आरईसी, हॉस्पिटल सर्व्हिसेस कन्सल्टन्सी, नॅशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरन्सी, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ईशान्य इलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनईईपीसीओ) आणि कामराजर पोर्ट या कंपन्याचा त्यात समावेश आहे.
