लोन मोरेटोरियम संदर्भात एक दिलासदायक वृत्त समोर आली आहे. लॉकडाऊन कालावधीत ज्या कर्जधारकांनी मोरेटोरियमचा लाभ घेतला नाही मात्र प्रत्येक हप्ता नियमीत भरला त्यांना बँकेकडून कॅशबॅक मिळेल.
केंद्र शासनाने शुक्रवारी कर्ज मोरेटोरियम दरम्यान व्याजावरील व्याज दराबाबत निर्णय घेतला. कोरोना विषाणूमुळे २५ मार्च रोजी लॉकडाऊन जाहीर झाले. १ मार्च ते ३१ ऑगस्ट दरम्यान केंद्र सरकारने कर्जदारांना लोन मोरेटोरियमची घोषणा केली.
या कालावधीत कर्जदारांना ईएमआय भरण्यापासून सवलत जाहीर झाली. त्यानंतर मोरेटोरियम कालावधीत ईएमआयवरील व्याजाचे प्रकरण सुप्रिम कोर्टात गेले. दरम्यान सरकारने सांगितले की कर्जदारांना व्याजावर व्याज द्यावे लागणार नाही.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर जवळपास साडे सहा ते सात हजार कोटींचा बोझा पडेल. असे असले तरी सरकारच्या या निर्णयामुळे ज्या कर्जदारांनी लॉकडाऊन कालावधीत कर्जाचे व्यवस्थित हफ्ते जमा केले त्यांच्यावर अन्याय होण्याचा प्रश्न उपस्थित झाला.
याबाबत शुक्रवारी केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की एखाद्या कर्जदाराने मोरेटोरियमचा लाभ घेतला नसेल मात्र हप्ता वेळेवर जमा केला असेल तर त्यांना बँकेकडून परतावा दिला जाईल. त्यामुळे ज्या कर्जदारांनी नियमित कर्जाच्या हप्त्याची परतफेड केली आहे त्यांना या योजनेच्या अंतर्गत सहा महिन्यांच्या कर्जाच्या व्याजातील फरकाचा फायदा मिळणार आहे.
सरकारने काही दिवसांपुर्वीच दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या मोरेटोरियम काळातील व्याजावरील व्याज माफ केल्याचे जाहीर केले होते. एमएसएमई कर्ज, शिक्षण, गृहनिर्माण, ग्राहक, वाहन, क्रेडिट कार्डाची थकबाकी आणि उपभोग कर्जाच्या व्याजावरील व्याज माफ केले जाणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे.
बँका आणि वित्तीय संस्था पात्र कर्जदारांच्या कर्ज खात्यात स्थगित कालावधी दरम्यान व्याजावरील व्याज तसेच साधे व्याज यांच्यातील फरकाची रक्कम जमा करेल. हे त्या सर्व पात्र कर्जदात्यांसाठी आहे ज्या कर्जदारांनी रिझर्व्ह बँकेने 27 मार्च 2020 रोजी जाहीर केलेल्या योजनेच्या अंतर्गत कर्जमाफीचा संपूर्ण किंवा अंशतः देण्यात आलेल्या सवलतीचा फायदा घेतला.
