मुंबई : कोरोना औषधीसाठी सर्वसामान्य नागरिक वणवण भटकत असतांना ती औषधी राजकीय नेते आणि सेलेब्रेटींना तातडीने कशी काय मिळते? याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. केंद्र सरकारकडून ही औषधी राज्य सरकार आणि नोडल अधिका-यांच्या माध्यमातून गरजू रुग्णांना मिळायला हवीत. असे असले तरी देखील या औषधीचा साठा नेते मंडळी व कलाकारांना तातडीने कसा काय मिळतो असा प्रश्न विचारत मुंबई उच्च न्यायालयाने केलाआहे. या कोरोनावरील औषधीच्या दर्जाची हमी कोण देणार अशी विचारणा देखील उच्च न्यायालयाने केली आहे. यातून कोणत्याही प्रकारची प्रसिद्धी मिळवण्याचे कारण नसून गरजूंना मदत मिळत नसल्यास हे प्रकार वेदनादायी असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सेलिब्रिटी आणि राजकारण्यांकडून कोरोना औषधी वितरणासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात माहीती दिली. माहिती देतांना राज्य सरकारने म्हटले आहे की कॉंग्रेसचे आमदार झिशान सिद्दीकी तसेच अभिनेता सोनू सुद यांच्या सोनू सुद फाऊंडेशनला कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली असून त्याचे उत्तर प्रलंबीत आहे. यावेळी न्या. दीपांकर दत्ता आणि जी एस कुलकर्णी यांनी राज्य सरकारकडे नाराजी व्यक्त करत आतापर्यंत आपण त्यांचे जवाब नोंदवायला हवे होते तसेच त्यांच्याकडे कुठलाही परवाना नसल्याचे सांगितले.
रुग्णांना ज्यावेळी औषधी उपलब्ध होत नाही त्यावेळी ते ट्विटरच्या माध्यमातून कलाकार व नेते मंडळींना मदतीची मागणी करतात. रेमडेसिवीर सह टोसिलिझुमॅब यासारखी औषधी कलाकारांसह नेत्यांकडे उपलब्ध होते व ते वितरण देखील करतात. वास्तविक ही औषधी केंद्र सरकारकडून राज्य सरकार व नोडल अधिका-यांच्या माध्यमातून रुग्णांना मिळायला हवी. मात्र ही औषधी या लोकांकडे जाते कशी? अशा औषधींचा साठा करुन ठेवणे बेकायदा आहे.
