कोरोनामुळे अधिस्थगन (मोरेटोरियम) मुदत काळात व्याजावर सूट देण्याच्या निर्देशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारतर्फे हजर राहून न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. कर्ज पुढे ढकलण्यासाठी दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली जाऊ शकते. परंतु हे निवडक क्षेत्रांना दिले जाईल, असे देखील मेहता यांनी प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केलं.
मेहता यांनी ‘त्या’ संबंधित क्षेत्रांची सुची न्यायालयात सादर केली, ज्यामुळे आपल्याला आणखी दिलासा मिळू शकतो. यावर बुधवारी सुनावणी होणार आहे. उद्या बुधवारी सर्व सॉलिसिटर जनरलमार्फत मोरेटोरियम प्रकरणात सर्व पक्ष आपली बाजू सादर करतील असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
गेल्या आठवड्यात सुनावणीदरम्यान सुप्रिम कोर्टाने कर्ज मुदतीच्या प्रश्नावर आपली भूमिका मांडली. “अर्थव्यवस्थेला भेडसावणा-या अडचणींमागील कारण म्हणजे लॉकडाऊन असल्याचे सरकारने न्यायलयाला स्प्ष्ट केले.”
मार्च महिन्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरबीआयच्या सल्लावजा निर्देशाबाबत बँकांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. त्याअंतर्गत कंपन्या आणि वैयक्तिक कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी सहा महिन्यांची सवलत देण्यात आली होती. त्याचा कालावधी 31 ऑगस्ट रोजी संपला आहे.
