मुंबई : सर्वत्र टीकेची झोड उठल्यानंतर उप मुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या कार्याची प्रसिद्धी करण्यासाठी देण्यात आलेल्या खासगी कंत्राटाचा शासन आदेश रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. नागरिकांशी, प्रसिद्धी माध्यमांशी सद्यस्थितीत उपलब्ध असलेल्या जनसंपर्क व्यवस्थेच्या माध्यमातूनच संवाद साधला जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे.
एका वर्षासाठी सहा कोटी रुपये याप्रमाणे आपले सोशल मिडीया खाते हाताळण्यासाठी खासगी यंत्रणेकडे काम देण्याचा निर्णय झाला होता. सदर एजन्सी उप मुख्यमंत्री अजित पवार यांचे ट्विटर हँडल, फेसबुक अकाउंट, ब्लॉगर, यूट्यूब आणि इतर सोशल मीडियाची खाती सांभाळणार होती. सरकारी कामाच्या प्रसिद्धीसाठी सुमारे 1200 कर्मचा-यांचा ताफा कार्यरत असून त्यावर दरवर्षी सुमारे 150 कोटी रुपये खर्च होत आहेत.
