नवी दिल्ली : गुजरात सरकारने काढलेल्या अधिसुचनेच्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान खासगी रुग्णालयांना सर्वोच्च न्यायालयाने धारेवर धरले आहे. कोरोना संकट काळात अनेक रुग्णालयांकडून गरिबांची लुट झाली आहे. हा लुटीचा प्रकार बघता सर्वोच्च न्यायालयाने रुग्णालयांना फटकारले आहे. रुग्णालये जणू काही सर्वात मोठे रिअल इस्टेट उद्योग बनले आहेत. मानवी जीवनाला संकटात टाकून हे उद्योग उभारले जात असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. खासगी रुग्णालयांना छोटे निवास भवन बनवण्यास परवानगी देण्याऐवजी राज्य सरकारने चांगल्या दर्जाची रुग्णालये तयार करावीत असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
मानवी जीवनाचे मूल्य दाखवून रुग्णालयांची भरभराट होण्याकामी आम्ही परवानगी देऊ शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याऐवजी अशी रुग्णालये बंद केलेली चांगली असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. रुग्णांना संकट कालावधीत मदत करण्याऐवजी पैसे कमावण्याचे मिशन बनले असल्याचे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले आहेत. नर्सिंग होममधे असलेल्या कमतरतेसाठी माफी देण्याचा काहीही अर्थ नसल्याचे देखील न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे की, आम्ही एखादा आदेश दिल्यानंतर त्याच्यावर अधिसूचना जारी करुन कुणालाही कुरघोडी करता येणार नाही. कोरोना रुग्णालयांमधील अग्निसुरक्षेच्या निकषांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर कुरघोडी करण्यासाठी गुजरात सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने चिड व्यक्त केली आहे. या अधिसूचनेमुळे अग्निसुरक्षा नसलेल्या रुग्णालयांना अजून कालावधी मिळणार असून त्यांनी कृती करेपर्यंत अनेक लोक होरपळून मृत्युमुखी पडण्याची देखील शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सिने अभिनेत्री हिना पांचाल सशर्त जामिनावर बाहेर
