जळगाव – जळगाव शहरात विविध चौकात नेते मंडळींच्या वाढदिवसांचे तसेच इतर संस्थांचे फ्लेक्स होर्डंग अनधिकृतरित्या लावले जात असल्याचा आरोप सामाजिक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ता दिपककुमार गुप्ता यांच्याकडून करण्यात आला आहे. नेतेमंडळीच्या वाढदिवसानिमीत्त लागणारे होर्डींग्ज वाढदिवसाची तारीख उलटून गेल्यानंतर देखील जवळपास महिनाभर तसेच राहतात. हा प्रकार गेल्या कित्येक वर्षापासून अव्याहतपणे सुरु आहे. याबाबत एक जनहीत याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
या होर्डींग्जमुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत असतो. तसेच शहराचे विद्रुपीकरण देखील होत असते. मुख्य चौकात वळण रस्त्यावर, सिग्नलच्या खांबाला लावण्यात येत असलेल्या होर्डींग्जमुळे पलीकडून येणारे वाहन दिसत नाही. त्यामुळे अपघात देखील होत असतात.
दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचीका क्रमांक 155/2011 व इतर 15 बाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाकडे स्थानिक प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप होत आहे. याबाबत गुप्ता यांनी प्रशासनाकडे वेळोवेळी तक्रारी देखील केल्या आहेत. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा अवमान होत असल्याचे गुप्ता यांचे म्हणणे आहे.
राजकीय नेत्यांचे वाढदिवस, नियुक्त्यांबाबत लावण्यात येणारे भलेमोठे होर्डींग्ज संदर्भात कारवाई करण्याचे धाडस प्रशासनाकडून होत नाही. दर चार महिन्यांनी होर्डींग्ज संदर्भात केलेल्या कारवाईबाबत शपथपत्र उच्च न्यायालयात दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले असले तरी या आदेशाला केराच्या टोपलीचा मार्ग दाखवला जात असल्याचे दिसून येत आहे. गुप्ता यांच्या माहितीप्रमाणे पोलिस प्रशासनाकडून सदर कारवाई बाबतचे कोणतेही शपथपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आलेले नाही. याबाबत गुप्ता यांनी वेळोवेळी प्रशासनाकडे पाठपुरावा केलेला आहे.
जळगाव शहरात लावण्यात आलेल्या अनधिकृत होर्डींग्जबाबत पंधरा दिवसात नेमकी काय कारवाई करण्यात आली याची माहिती पंधरा दिवसात मिळण्याची विनंती माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपक कुमार गुप्ता यांनी प्रशासनाला केली आहे. पंधरा दिवसात याबाबत माहिती मिळाली नाही तर आपला अर्ज अस्विकृत करण्यात आल्याचे समजून न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाल्याप्रकरणी याचिका दाखल करण्याचा अधिकार आपणास असल्याचे गुप्ता यांनी म्हटले आहे. या पत्राच्या प्रती राज्याचे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, नगर रचना विभाग, उप सचिव, कक्ष अधिकारी, विभागीय आयुक्त, जळगाव जिल्हाधिकारी, जळगाव पोलिस अधीक्षक, जळगाव मनपा आयुक्त यांना दिल्या आहेत.
