उच्च न्यायालयीन कामकाज मराठीतून व्हावे – दीपककुमार गुप्ता

जळगाव :  समस्त महाराष्ट्र राज्याच्या उच्च न्यायालयीन कामकाजात मराठी भाषेचा वापर होण्यासाठी जळगाव येथील सामाजीक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपककुमार गुप्ता यांनी राज्यपालांना एका पत्राद्वारे विनंती केली आहे. या विनंती पत्रात गुप्ता यांनी विविध कायदेशीर संदर्भ दिले आहेत.

महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांना  दिलेल्या पत्रात दीपककुमार गुप्ता यांनी भारतीय संविधान अनुच्छेद 348 (2) चा संदर्भ दिला आहे. या अनुच्छेदानुसार राष्ट्रपतींच्या पुर्व आज्ञेनुसार राजभाषा अधिनियम 1963 च्या अधिकारानुसार महाराष्ट्राचे राज्यपाल या नात्याने राज्यातील उच्च न्यायालयीन कामकाजाची (ऑर्डर, डिक्री ऑर्डर) भाषा मराठीसोबतच हिंदीची निवड करु शकतात. या प्रावधानानुसार महाराष्ट्र राज्यातील उच्च न्यायालयीन कामकाजातील अधिकारिक भाषा मराठी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.  उच्च न्यायालयाने दिलेले सर्व निर्णय मराठी भाषेत दिले जाण्यासंदर्भात  कारवाई होण्यासाठी पत्राच्या माध्यमातून सामाजिक कार्यकर्ता दीपककुमार गुप्ता  यांनी याचिका दाखल दाखल केली आहे.

सध्यस्थितीत उच्च न्यायालयीन कामकाज व पत्रव्यवहार हा इंग्रजी भाषेतून केला जात आहे. इंग्रजी ही विदेशी भाषा  आहे. सदर विदेशी भाषा सर्वसामान्य व तळागाळातील संबंधीत जनतेला समजत नाही व समजून घेतांना अनेकप्रकारच्या नानाविध अडचणी येत असतात. या अडचणींचा सामना करण्यासाठी अनेकांना वकिलांची मदत घ्यावी लागते. अशाप्रकारे सर्वसामान्य जनतेच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची या माध्यमातून गळचेपी होत आहे. भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 चा सन्मान होण्यासाठी मराठी भाषेचा वापर उच्च न्यायालयीन कामकाजात होण्यास गुप्ता यांनी पुनश्च विनंती केली आहे.

कायद्यापुढे सर्व नागरिक समान आहेत ही भावना सामान्य नागरिकांच्या मनात रुजण्यासाठी इंग्रजी भाषेचा वापर थांबवून मराठी भाषेचा वापर होणे गरजेचे आहे. अनुच्छेद 14 चे पालन तेव्हाच होवू शकते. अन्यथा भाषा आणि कायद्याच्या कचाट्यात सामान्य नागरिकाचे जीवन धोक्यात येऊ शकते. न्याय मागणा-याचे म्हणणे न्यायालयाला अनेकदा इंग्रजी भाषेच्या अडचणीमुळे समजत नाही. तसेच न्यायालयाचे इंग्रजी भाषेतील म्हणणे पक्षकाराला समजत नसते. सदर बाब अनुच्छेद 21 चे एकप्रकारे उल्लंघन आहे. त्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या सर्व ऑर्डर (निकाल), डिक्री ऑर्डर मराठी भाषेत असावे. शक्य झाल्यास राष्ट्रभाषा हिंदीत देखील दिले जावेत अशी विनंती गुप्ता यांनी राज्यपालांना केली आहे.