औरंगाबाद : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सहायक सरकारी वकिलांच्या रिक्त जागा भरण्याची आवश्यकता नसल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. जर जागा भरायच्या नव्हत्या तर राज्य सरकारने 4 जानेवारी 2021 रोजी जाहिरात का प्रसिद्ध केली असा सवाल एका याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्या. आर. डी. धानुका व न्या. एस. जी. मेहरे यांनी केला आहे.
राज्य शासनाने याबाबत सविस्तर शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्य शासनाची खंडपीठात बाजू मांडण्यासाठी सहायक सरकारी वकील पदासाठी 450 वकिलांनी अर्ज केले आहेत. छाननी दरम्यान सर्व अर्ज वैध ठरले आहेत. अर्ज प्रक्रिया पूर्ण झाली. त्याला वर्षभराचा कालावधी उलटला. तरी देखील या जागा भरण्यासाठी कुठलीही हालचाल होत नव्हती. अ‍ॅड. सचिन देशमुख यांच्या वतीने याप्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
