महाराष्ट्राचे माजी मुखमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या परिवाराच्या कथित बेहिशेबी मालमत्तेची केंद्रीय तपास यंत्रणेकडून चौकशी करण्याच्या मागणीवर उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. सदर याचिका फेटाळण्याच्या मागणीसह हा दावा केवळ गृहितकांवर आधारित असल्याचे ठाकरे यांनी म्हटले होते. दादर येथील गौरी भिडे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. मुंबई पोलिसांकडे तक्रार करुन देखील कारवाई झाली नसल्याचा दावा गौरी भिडे यांनी केला आहे.
न्या. धीरज ठाकूर आणि न्या. वाल्मिकी मिनेझीस यांच्या खंडपीठासमक्ष ही सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते आणि ठाकरे परिवाराचे संक्षिप्त म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला आहे. या प्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने तक्रारीचा तपास सुरु केल्याची माहिती राज्य सरकारने न्यायालयाला दिली. अशा प्रकारची चौकशी सुरु करण्याबाबत आपल्याला माहिती देण्यात आली नव्हती असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्या गौरि भिडे यांनी न्यायालयात केला आहे.
