आरबीआयने अगोदर तीन महिने व नंतर तीन असे एकुण सहा महिने कर्जधारकांना कर्जाच्या हप्त्याचा दिलासा दिला होता. 31 ऑगस्टला ही मुदत संपली असली तरी याकाळात कोरोनाचे सावट सुरुच असल्यामुळे अनेकांचा रोजगार बुडाला होता. त्यानंतर देखील त्यांना नोकरी – रोजगार मिळण्याची शक्यता कमी झाली होती. यामुळे एका वकिल महोदयांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती.
बँकांनी या कालावधीत चक्रवाढ व्याज आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे थकीत ईएमआयपेक्षा कितीतरी अधिक पटींनी या व्याजाचा भुर्दंड ग्राहकांना माथ्यावर बसणार होता. आता कर्जदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
केंद्राने तो बँकांचा विषय असल्याचे न्यायालयास सांगितले होते. केंद्र सरकार, आरबीआय आपल्या जबाबदारीपासून पळू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने सुनावले होते. पुढील वेळी पूर्ण नियोजन करुन येण्यास न्यायालयाने बजावले होते.
यावर केंद सरकारने न्यायालयात अॅफेडेव्हिट सादर केले. यामध्ये बँक कर्ज आणि क्रेडिट कार्डच्या मोरेटोरियमवर अतिरिक्त व्याज माफ केले जाणार असल्याचे नमुद केले आहे. एमएसएमई, एजुकेशन, होम, कंज्यूमर, ऑटो लोनवर लागू करण्यात आलेलेले चक्रवाढ व्याज वसूल केले जाणार नाही.
