नवी दिल्ली : हाथरस येथील तरुणीच्या कथित बलात्कार प्रकरणी घटनाक्रमातील साक्षीदारांना संरक्षण देण्यासाठी काय पावले उचलली याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला विचारली आहे. सदर माहिती ८ ऑक्टोबरपर्यंत देण्यास उत्तर प्रदेश सरकारला सांगण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला याप्रकरणी गुरुवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत. पीडित परिवाराने वकीलाची नेमणूक केली आहे का? याबाबत देखील न्यायालयाने विचारणा केली आहे. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्या. ए. एस. बोपन्ना, न्या. व्ही. रामासुब्रह्मण्यम यांच्या पीठाने एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने व्हिसीच्या माध्यमातून सदर सुनावणी घेतली.
सुनावणीदरम्यान उत्तर प्रदेश सरकारने सर्व प्रकरण सीबीआयला देण्याची इच्छा न्यायालयासमोर व्यक्त केली. राजकारणाच्या उद्देशाने या प्रकरणी खोटी व दिशाभुल करणारी माहिती पसरविली जात असल्याचे न्यायालयास सांगण्यात आले.
राज्य सरकारच्यावतीने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयास कथन केले की हाथरस प्रकरणी एकानंतर एक बातम्या पसरवल्या जात आहे. यावर कुठेतरी नियंत्रण लावण्याची गरज आहे. सीबीआय चौकशी न्यायालयाच्या निगराणीत देखील केली जाऊ शकते, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
