मुंबई : देशाचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान रुग्णालयात जाऊन कोरोना प्रतिबंधक लस घेतात. याउलट महाराष्ट्रात राजकीय नेते घरच्या घरी कोरोनाची लस कशी काय घेतात? राज्यातील नेतेमंडळी काही वेगळी आहे काय?” असा संतापजनक प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा असलेले शरद पवार यांनी त्यांच्या घरीच कोरोनाची लस घेतली होती. त्यांच्या नावाचा उल्लेख न करता मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला प्रश्न विचारला आहे. पुन्हा असे घडल्यास कारवाईचा इशारा उच्च न्यायालयाने सरकारला दिला आहे.
75 वर्षांवरील ज्येष्ठ व्यक्ती, विकलांग तसेच दुर्धर आजाराने अंथरुणावर पडलेल्या रुग्णांना लस घेण्यासाठी केंद्रावर जाणे शक्य होत नाही. त्या रुग्णांच्या घरी जाऊन लस द्यावी अशी मागणी करणारी जनहीत याचिका अॅड. धृती कपाडिया व कुणाल तिवारी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली असून या याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे आज सुनावणी होती. घरोघरी जाऊन लस देण्याची सुविधा अद्याप उपलब्ध नसल्याचे सरकारच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले. जर घरोघरी जाऊन लस देण्याची यंत्रणा अथवा धोरण अस्तित्वात नाही तर महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांना घरबसल्या लस कशी काय दिली जाते? सर्वांना समान धोरण व राजकीय नेत्यांना वेगळे धोरण कसे काय? असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. अशा घटनांमुळे समाजात चुकीचा संदेश पसरतो. भविष्यात अशी घटना घडली तर सक्त कारवाईचा इशारा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला.
