घाटंजी – यवतमाळ (अयनुद्दीन सोलंकी) :- वडगांव रोड पोलीस स्टेशन अंतर्गत शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांचेवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ७, १०, ११ व १३ अंतर्गत दाखल गुन्ह्याची दखल घेण्यासाठी शासनाची मंजूरी आवश्यक असते, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती उर्मीला जोशी – फाळके यांनी व्यक्त केला. वडगांव रोड पोलीस ठाण्यातंर्गत सहाय्यक गट विकास अधिकारी प्रकाश नाटकर यांच्या प्रकरणात हा निर्णय दिला.
पंचायत समिती यवतमाळ येथील सहाय्यक गट विकास अधिकारी यांच्या विरोधात लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला होता. यवतमाळ पंचायत समिती मध्ये एका कामाच्या मोबदल्यात आरोपी प्रकाश नाटकर व मोहसिन खान यांनी ४००० रुपयाची लाच मागितली होती. फिर्यादी सतीश देशमुख यांच्या तक्रारीवरुन लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचुन आरोपीला अटक केली. त्यानंतर तपास अधिकारी यांनी राज्य शासनाच्या ग्रामविकास व जलसंवर्धन विभागाकडे मंजुरी साठी प्रस्ताव पाठविला. मात्र, ग्राम विकास विभागाच्या उप सचिवांनी पुराव्याची तपासणी करून मंजूरी देण्यास नकार दिला. तपास अधिका-यांनी पुन्हा शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला. परंतु दुसऱ्या प्रस्तावाला देखील मंजूरी देण्यात आली नाही.
दरम्यान, लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या तपास अधिका-याने यवतमाळ जिल्हा व सत्र न्यायालयात आरोपी विरुद्ध दोषारोपपत्र सादर केले. आरोपीच्या वकीलांनी शासनाच्या मंजूरी शिवाय खटला चालविणे बेकायदेशीर असल्याचा युक्तीवाद करत सदरचा खटला रद्द करण्याची मागणी उच्च न्यायालयात केली. उच्च न्यायालयाने सदर याचीका मान्य करत आरोपी विरुद्ध चा गुन्हा रद्द केला. आरोपीच्या वतीने ॲड. पी. आर. अग्रवाल यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली.
