Legal
अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार प्रकरणी आरोपीस आजन्म कारावास
अकोट : अल्पवयीन मुलीला पळवून नेत तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या लासूर येथील रहिवासी तरुणाला दोषी ठरवत पोस्को कायद्यानुसार जिल्हा व सत्र न्यायालयाने आजन्म कारावासाची शिक्षा....
जळगाव जिल्ह्यात 24 ऑगस्टपर्यंत 37 (1) (3) कलम जारी
जळगाव : जळगाव जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी जिल्ह्यात 24 ऑगस्ट, 2021 पर्यंत मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 चे पोटकलम (1) व....
अल्पवयीन मुलावर अनैसर्गिक अत्याचार – आरोपीस दहा वर्ष शिक्षा
नाशिक : अल्पवयीन मुलावर अनैसर्गिक अत्याचार केल्याप्रकरणी आरोपीस दहा वर्षाची सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. अकिल गुलाब मणियार (सातपूर कॉलनी भाजी मार्केट परिसर ) असे....
ईव्हीएम मशीनबाबातची याचिका फेटाळली, केला दंड
नवी दिल्ली : इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बाबत विरोधकांकडून कित्येकदा संशय निर्माण करण्यात आला आहे. ईव्हीएम मशीनच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रश्न निर्माण करणारी एक याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने....
राष्ट्रीय लोक अदालतीत चोपडा येथे 53 प्रकरण निकाली
जळगाव : उच्च न्यायालय मुंबई व विधीसेवा प्राधिकरण यांच्या आदेशान्वये दि.1 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करण्यात आले होते यात दिवाणी व फौजदारी प्रलबित....
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीच्या पतीचा जामीन फेटाळला
मुंबई : पॉर्न फिल्मसची निर्मीती व वितरण केल्याच्या आरोपाखाली सध्या अटकेतील व्यावसायीक तथा शिल्पा शेट्टीचा पती राज कुंद्रा याचा जामीन उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.....
गरीब व श्रीमंतांसाठी समांतर न्यायव्यवस्था राहू शकत नाही – सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली : भारतात श्रीमंत आणि गरिबांसाठी दोन समांतर न्यायव्यवस्था राहू शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ज्या लोकांकडे उपलब्धतेचे स्रोत आणि सोबतीला राजकीय ताकद....
खासगी रुग्णालये होत आहेत रिअल इस्टेट उद्योग – सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली : गुजरात सरकारने काढलेल्या अधिसुचनेच्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान खासगी रुग्णालयांना सर्वोच्च न्यायालयाने धारेवर धरले आहे. कोरोना संकट काळात अनेक रुग्णालयांकडून गरिबांची लुट झाली....
सर्वोच्च न्यायालयाने दिला टेलीकॉम कंपन्यांना मोठा दिलासा
नवी दिल्ली : अॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून टेलीकॉम कंपन्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. एजीआरच्या थकबाकीची गणना चुकीची करण्यात आली असल्याचे टेलीकॉम कंपन्यांनी....
राज्यपाल नियुक्त बारा सदस्यांबाबत उच्च न्यायालयाची विचारणा
मुंबई : उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने राज्यपाल नामनियुक्त बारा सदस्यांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे दिली आहे. या यादीला देऊन जवळपास वर्षाचा कालावधी होत आहे.....
