Legal
सुप्रिम कोर्टाचा ठाकरे सरकारला दणका
मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण सुप्रिम कोर्टाकडून रद्दबातल ठरवण्यात आले आहे. ठाकरे सरकारची याबाबतची पुनर्विचार याचिका सुप्रिम कोर्टाकडून फेटाळण्यात आली आहे. 27....
नेते – सेलेब्रेटींना कोरोना औषधी तातडीने कशी मिळते? – उच्च न्यायालय
मुंबई : कोरोना औषधीसाठी सर्वसामान्य नागरिक वणवण भटकत असतांना ती औषधी राजकीय नेते आणि सेलेब्रेटींना तातडीने कशी काय मिळते? याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला....
पत्नीला कायम मुलीच होतात म्हणून केला होता खून – पतीला जन्मठेप
जळगाव : पत्नीला कायम मुलीच होतात म्हणून पत्नीचा खून केल्याप्रकरणी पतीला जन्मठेपेची शिक्षा जळगाव सत्र न्यायालयाने सुनावली आहे. या खटल्याच्या न्यायालयीन कामकाजात सरकारतर्फे जिल्हा सरकारी....
सरकारी वकील विद्या पाटील खून प्रकरणी पतीला जन्मठेप
जळगाव : जळगाव प्रथमवर्ग न्यायालयात सन २०१७ पासुन सहा. सरकारी वकील म्हणून कार्यरत असलेल्या रेखा ऊर्फ विद्या भरत पाटील (३५, रा. सुपारीबाग, जामनेर) खून खटला....
लाभार्थ्यांना कोविड उपचाराचे पैसे परत द्यावे – मुंबई उच्च न्यायालय
महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत कोविड उपचार घेतलेल्या रुग्णांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने एक दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. कोविड उपचारासाठी महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेतील....
कैद्यांना जामीनावर सोडा – सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली : तुरुंगात कोरोना विषाणूचा संसर्ग बळावण्याची शक्यता निर्माण झाल्यामुळे कैद्यांना तुरुंगातून सोडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्व राज्यांतील उच्च स्तरीय समितीने मागील....
मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले
मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने फेटाळले असून गायकवाड समितीच्या शिफारसी स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. इंद्रा सोहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पन्नास टक्क्यांची आखलेली आरक्षण मर्यादा ओलांडण्यास नकार....
ऑनलाईन वर्गाच्या शाळांनी फी कपात करावी – सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली : कोरोना विषाणूचा प्रसार झाल्यामुळे अनेक व्यवहार ठप्प झाले आहेत. गेल्या वर्षभरापासून शाळांचे वर्ग ऑनलाईन सुरु आहेत. यामुळे आता शाळांनी विद्यार्थी वर्गाकडून आकारल्या....
माध्यमांना वार्तांकन करण्यास रोखू शकत नाही – सर्वोच्च न्यायालयाचा निवडणूक आयोगाला दणका
नवी दिल्ली – सुनावणी दरम्यान व्यक्त करण्यात येणा-या न्यायालयाच्या मतांचे वार्तांकन रोखता येऊ शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणत निवडणूक आयोगाला एक प्रकारे चपराक लगावली आहे.....
माहिती अधिकारातून बँकांना सुट नाही – सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली : माहिती अधिकार कायद्यातून बँकांना सुट मिळणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले असून याबाबत आपला सहा वर्षांपूर्वीचा आदेश मागे घेण्याची विनंती करणारी देशातील प्रमुख....
