राज्य गुप्तवार्ता विभागाचे गोपनीय पत्र आणि इतर तांत्रीक गुप्त माहिती अज्ञात इसमाने बेकायदेशीररित्या मिळवल्याप्रकरणी भारतीय टेलीग्राफ कायदा सन 1885 चे कलम 30 सह माहिती तंत्रज्ञान कायदा सन 2008 चे कलम 43 (व) आणि 66 सह 1923 च्या कलम 5 नुसार अज्ञात इसमाविरोधात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. राज्य गुप्तवार्ता विभागाने दाखल केलेल्या या गुन्ह्याचा पहिला तपास सहाय्यक पोलीस आयुक्त, सायबर विभाग, गुन्हे शाखा, मुंबई करत आहे.
वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी काही खासगी व्यक्तींचे फोन टॅप केल्याचे कृत्य भारतीय टेलिफोन ॲक्टचा गैरवापर करणारी तसेच संबंधित व्यक्तींच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी असल्याचा आरोप मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी चौकशी अहवालात केला आहे. याप्रकरणी सादर करण्यात आलेल्या अहवालावर सरकारच्या कारवाईकडे संबंधीतांचे लक्ष लागून होते. गुप्त वार्ता विभागाच्या तत्कालीन प्रमुख अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालाचा संदर्भ देत पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये गैरव्यवहार झाला असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून करण्यात आला होता. या आरोपाच्या पार्श्वभुमीवर योग्य तो वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल तात्काळ सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्य सचिवांना दिले होते. मुख्य सचिवांनी दिलेल्या अहवालानुसार आतंकवाद, दहशतवाद, दंगली घडवण्यासारख्या कृत्यांबाबत माहिती मिळवण्याकामी काही खाजगी व्यक्तींचे फोन टॅप केले जातात अशी माहिती देण्यात आली. सदर फोन टॅप करण्याची परवानगी रश्मी शुक्ला यांनी मागीतली होती. त्यानुसार त्यांना परवानगी देण्यात आली होती.
इंडियन टेलिग्राम ॲक्टनुसार राजकीय मतभेद, व्यावसायिक तंटे, कौटुंबिक कलह या स्वरुपाच्या प्रसंगाचे फोन टॅप करणे चुकीचे आहे व तसे अभिप्रेत देखील नाही. मुळ उद्देश बाजुला ठेऊन वेगळ्या प्रयोजनासाठी या तरतुदीचा गैरवापर करत फोन टॅप करत सरकारची दिशाभुल केल्याचे दिसून आले. या फोन टॅपींगबाबत आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्याकडून खुलासा मागवण्यात आला होता. प्रकरण अंगाशी येत असल्याचे बघून रश्मी शुक्ला यांनी मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांची व्यक्तिगत भेट घेत दिलगिरी व्यक्त केली होती. पतीचे कॅन्सरमुळे झालेले निधन, मुलांचे शिक्षण आदी भावनीक बाबी पुढे करत आपली चुक कबुल करत त्यांनी सादर केलेला अहवाल मागे घेण्याची विनंती केली होती. दरम्यानच्या काळात सहानुभुती आणि सौजन्य राखत त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही. दरम्यानच्या कालावधीत त्यांची केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर बदली झाल्याचे मुख्य सचिवांनी अहवालात नमुद केले आहे. याप्रकरणी मुंबई येथील राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या तक्रारीनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
