Legal
जळगाव जिल्ह्यात 22 मार्चपर्यंत 37 (1) व (3) कलम लागू
जळगाव : जळगाव जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी जिल्ह्यात 22 मार्च, 2021 पर्यंत मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 चे पोटकलम (1) व....
प्राध्यापिकेला पाठवला अश्लिल व्हिडीओ – प्राध्यापकास पाच वर्ष कारावास
बीड : सोबत काम करणा-या प्राध्यापिकेस अश्लिल चित्रफित असलेल्या व्हिडीओची लिंक पाठवल्यामुळे सदर प्राध्यापकास पाच वर्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा न्यायालयाने सुनावली आहे. सन 2017 मधे....
सरकारी धोरणांना विरोध म्हणजे देशद्रोह नव्हे – सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली : कोणत्याही सरकारी धोरणास विरोध करण्याचा प्रकाराला देशद्रोह म्हणता येवू शकत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. रजत शर्मा नावाच्या व्यक्तीकडून दाखल करण्यात....
अवैध लग्न करणारी दुसरी पत्नी पोटगीस अपात्र – नागपूर खंडपीठ
नागपूर : दुस-या पत्नीचा पोटगीसाठी आलेला अर्ज सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने फेटाळला आहे. घटस्फोट घेतला नसतांना दुसरे अवैध लग्न केले असतांना पत्नीला पोटगी....
पिडीतेशी विवाह करणार काय? जळगावच्या आरोपीला सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल?
जळगाव येथील राज्य सरकारी कर्मचा-याविरोधातील बलात्काराचा गुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पटलावर आहे. पिडीतेशी विवाह करणार काय? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन अर्जावर सुनावणीदरम्यान सदर आरोपीस केली....
समलैंगिक विवाहाच्या मान्यतेस केंद्राचा नकार
नवी दिल्ली : भारतीय कुटूंब व्यवस्थेला समलैंगीक विवाह अनुसरुन नसल्यामुळे त्याला मान्यता देऊ नये अशा स्वरुपाचे मत केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात सादर केले आहे.....
महिला न्यायधीशाचा फेटाळला अटकपूर्व जामीन
पुणे : सुरु असलेल्या खटल्याचे कामकाज रद्द करण्यासह न्यायधिशांना मॅनेज करुन निकाल बाजूने लावून देण्याकामी महिला न्यायधिशाने खासगी महिलेला अडीच लाख रुपयांची लाच मागीतली होती.....
युपीएससी परिक्षार्थींना आता दिलासा नाही – सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली : कोरोनामुळे नागरी सेवा परिक्षेस मुकलेल्या परिक्षार्थींना आता वयोमर्यादेत दिलासा मिळणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याबाबत दाखल करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने....
एकनाथराव खडसेंना पुन्हा दिलासा
मुंबई : पुणे येथील भोसरी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी आज उच्च न्यायालयात सुनावणी पुर्ण झाली नाही. सुनावणीसाठी पुढील तारीख 8 मार्च ठेवण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती संभाजी....
हिंदु महिला माहेरच्या सदस्याला देवू शकते संपत्ती – सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार हिंदु महिला तिच्या संपत्तीवर वारस म्हणून माहेरकडील सदस्यास लावू शकते. तिच्या माहेरच्या सदस्याला कुटूंबातील सदस्य मानले जाईल. हिंदु....
