Legal
हुंड्यासाठी दबाव टाकणे आत्महत्येला प्रवृत्त करणे नव्हे – अलाहाबाद उच्च न्यायालय
पुरावा असेल तरच आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याचा आरोप सिद्ध होऊ शकतो आणि हुंड्यासाठी दबाव आणणे आत्महत्येला प्रवृत्त करणे नव्हे असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आत्महत्या....
गजा मारणे व साथीदारांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज नामंजूर
पुणे : कुख्यात गुंड गजानन उर्फ गजा मारणे व त्याचा साथीदारांचा अटकपुर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. तळोजा कारागृहातून सुटका झाल्यानंतर गुंड गजा मारणे याची....
राखीव प्रवर्गातून उच्च गुण मिळाल्यास खुल्या वर्गात प्रवेश – सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली : राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्याने खुल्या प्रवर्गासाठी असलेले गुण मिळवल्यास त्याला खुल्या प्रवर्गात प्रवेश दिला जावा असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. गुणवत्तापुर्ण विद्यार्थ्यांना....
सर्वोच्च न्यायालयात होणार आता प्रत्यक्ष सुनावणी
नवी दिल्ली : कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभुमीवर गेल्या वर्षभरापासून सर्वोच्च न्यायालयात दुरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून सुनावणी सुरु आहे. मात्र आता 15 मार्च पासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रत्यक्ष सुनावणी....
जळगाव जिल्ह्यात 22 मार्चपर्यंत 37 (1) व (3) कलम लागू
जळगाव : जळगाव जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी जिल्ह्यात 22 मार्च, 2021 पर्यंत मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 चे पोटकलम (1) व....
प्राध्यापिकेला पाठवला अश्लिल व्हिडीओ – प्राध्यापकास पाच वर्ष कारावास
बीड : सोबत काम करणा-या प्राध्यापिकेस अश्लिल चित्रफित असलेल्या व्हिडीओची लिंक पाठवल्यामुळे सदर प्राध्यापकास पाच वर्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा न्यायालयाने सुनावली आहे. सन 2017 मधे....
सरकारी धोरणांना विरोध म्हणजे देशद्रोह नव्हे – सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली : कोणत्याही सरकारी धोरणास विरोध करण्याचा प्रकाराला देशद्रोह म्हणता येवू शकत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. रजत शर्मा नावाच्या व्यक्तीकडून दाखल करण्यात....
अवैध लग्न करणारी दुसरी पत्नी पोटगीस अपात्र – नागपूर खंडपीठ
नागपूर : दुस-या पत्नीचा पोटगीसाठी आलेला अर्ज सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने फेटाळला आहे. घटस्फोट घेतला नसतांना दुसरे अवैध लग्न केले असतांना पत्नीला पोटगी....
पिडीतेशी विवाह करणार काय? जळगावच्या आरोपीला सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल?
जळगाव येथील राज्य सरकारी कर्मचा-याविरोधातील बलात्काराचा गुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पटलावर आहे. पिडीतेशी विवाह करणार काय? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन अर्जावर सुनावणीदरम्यान सदर आरोपीस केली....
समलैंगिक विवाहाच्या मान्यतेस केंद्राचा नकार
नवी दिल्ली : भारतीय कुटूंब व्यवस्थेला समलैंगीक विवाह अनुसरुन नसल्यामुळे त्याला मान्यता देऊ नये अशा स्वरुपाचे मत केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात सादर केले आहे.....
