Legal
अनैतिक संबंध नैतिक ठरवणाऱ्यांना न्यायालयाचा दणका
लिव्ह इन रिलेशनशीपबाबत निश्चित व्याख्या नाही. प्रत्येक जण आपल्या सोयीनुसार आपल्या नातेसंबंधांना लिव्ह इन रिलेशनशीपच्या चौकटीत बसवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसुन येते. अशा लोकांना अलाहाबाद....
सामूहिक बलात्कार प्रकरणी तिघांना विस वर्षाची सक्तमजुरी
औरंगाबाद : औरंगाबाद येथील मुकुंदवाडी परिसरात 5 ऑक्टोबर 2017 रोजी एका बाविस वर्षाच्या विवाहितेवर सामुहिक बलात्कार केल्याप्रकरणी तिघा आरोपींना विस वर्ष सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावण्यात आली....
तुर्त नविन कृषी कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती
नवी दिल्ली : नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला मोठे यश आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तिन्ही कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती दिली आहे. नव्या कृषी कायद्यांना पुढील....
प्रेमात पडल्याबद्दल एखाद्याला शिक्षा देणे हा गुन्हा – सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली : एखाद्या व्यक्तीच्या प्रेमात पडल्यामुळे किंवा दोघांनी एकमेकांचा सहवास लाभण्याची इच्छा व्यक्त केल्याबद्दल त्यांना शिक्षा देणे हा कायद्याने गुन्हा असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने....
कृषी कायद्यांना तुर्त स्थगिती मिळू शकते काय? – सुप्रीम कोर्टाचा सवाल
नवी दिल्ली : नव्या कृषी कायद्यांना तूर्त स्थगिती देता येवू शकते का? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे. शेतकरी व सरकार यांच्यात चर्चा....
घरमालक आणि भाडेकरी यांच्यातील वादाची खर्चिक लढाई होणार सोपी
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने घरमालक आणि भाडेकरी यांच्यात होणारे वाद सोडवण्यासाठी एक महत्वाचा निकाल दिला आहे. आता भाडेकरी व घरमालकांना नेहमी नेहमी न्यायालयात जाण्याची....
अनाथ बालगृह अधिक्षीकेसह तिच्या मुलास दहा वर्ष सक्त मजुरीची शिक्षा
नाशिक : अनाथ मुलींच्या बालगृह अधिक्षीकेसह तिच्या मुलास नाशिक सत्र न्यायालयाच्या प्रमुख जिल्हा न्यायधिशांनी दहा वर्ष सक्त मजुरीची शिक्षा ठोठावली आहे. काझीपुरा ता. पेठ जिल्हा....
संसद भवनाच्या नव्या बांधकामास सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती
नवी दिल्ली : संसद भवनाच्या नविन वास्तुच्या बांधकामाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी सुरु असतांना केंद्र सरकार संसद भवनाचे बांधकाम कसे....
इंदोरीकर महाराज केसमधून सरकारी वकिलांंची माघार
संगमनेर (अहमदनगर) : निवृत्ती काशीनाथ देशमुख उर्फ इंदोरीकर महाराज यांनी केलेल्या वादग्रस्त विधानाच्या आरोपावरुन संगमनेर प्रथमवर्ग न्यायालयात खटला सुरु आहे. या खटल्यातून सहायक सरकारी अभोयोक्ता....
सीबीआय तपासासाठी आता लागणार राज्याची परवानगी – सुप्रिम कोर्ट
नवी दिल्ली : भविष्यात महाराष्ट्र राज्यातील नवीन प्रकरणाची चौकशी सीबीआयला करायची असेल आणि न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले नाही तर राज्य सरकारची परवानगी घेण्याची आवश्यकता आहे.....
